Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के अन्नदाताओं को केवल फसल उत्पादक तक सीमित न रखकर उन्हें सशक्त व्यवसायी (बिजनेसमैन) बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में ‘हरियाणा कोल्ड चेन नीति’ को औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस मेगा प्लान के तहत अब किसानों को अपनी फसल कटाई के तुरंत बाद औने-पौने दामों पर बेचने की विवशता से मुक्ति मिलेगी, जिससे वे बाजार में बेहतर भाव आने का इंतजार कर सकेंगे।
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गांव स्तर पर पैक हाउस और आधुनिक भंडारण की सुविधा

अक्सर यह देखा जाता है कि उचित भंडारण सुविधाओं के अभाव में किसानों को अपनी फसल कौड़ियों के भाव बेचनी पड़ती है या फिर वह खराब हो जाती है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए हरियाणा में अब गांव स्तर पर पैक हाउस का निर्माण किया जाएगा।
ये पैक हाउस किसानों की उपज को एकत्र करने, साफ करने, छंटाई करने, ग्रेडिंग और आकर्षक पैकिंग करने के बाद सीधे बाजारों तक भेजने के मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। इन केंद्रों के साथ कुशल परिवहन और आगे के बाजार संपर्क को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया है, ताकि किसानों की मेहनत का पूरा फल उन्हें मिल सके।
कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के विचार और नीति के मुख्य उद्देश्य

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने इस नीति के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य केवल पारंपरिक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करना भर नहीं है, बल्कि किसानों की उपज को उच्च गुणवत्ता के साथ अधिक लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना है।
इस नई नीति के प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं, फसल कटाई के बाद रखरखाव की कमी से होने वाले नुकसान को न्यूनतम करना। सही समय और सही बाजार का चयन कर किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाना। कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना। ऊर्जा-दक्ष और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को प्राथमिकता देना।
जिला स्तर पर बुनियादी ढांचे का विकास
स्थानीय स्तर पर हो रहे उत्पादन और बाजार की मांग का बारीकी से आकलन कर जिला स्तर पर आवश्यक सुविधाओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके तहत आधुनिक पैक हाउस, संग्रहण केंद्र, प्री-कूलिंग इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज और शीत परिवहन (Cold Transport) सुविधाओं के समन्वित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
पुराने कोल्ड स्टोरेज का आधुनिकीकरण और डिजिटल तकनीक
इस नीति के तहत केवल नई इकाइयां ही नहीं स्थापित होंगी, बल्कि मौजूदा पुराने कोल्ड स्टोरेज का कायापलट भी किया जाएगा। पुरानी शीतलन प्रणालियों में सुधार, सौर ऊर्जा (सोलर पावर) और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, ऊर्जा ऑडिट, डिजिटल तापमान निगरानी प्रणाली और परिवहन की रियल-टाइम ट्रैकिंग जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को भी अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा।
तीन चरणों में लागू होगी यह महत्वाकांक्षी नीति
हरियाणा की यह कोल्ड चेन नीति दीर्घकालिक विजन के साथ तीन चरणों में पूरी तरह लागू की जाएगी। इसमें प्रदर्शन मानक तय करना, ऊर्जा ऑडिट, कौशल प्रशिक्षण, डिजिटल कनेक्टिविटी, मौजूदा बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण और प्राथमिकता वाले कृषि उत्पादन क्लस्टरों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगले चरणों के दौरान इस कोल्ड चेन व्यवस्था का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा, जिसमें शत-प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और किसानों को सीधे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय निर्यात बाजारों से जोड़ा जाएगा।
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