Haryana News: हरियाणा सरकार नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध और पारदर्शी समाधान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गुरुग्राम जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। बैठक के दौरान प्राप्त कुल 15 शिकायतों और मामलों में से 11 का मौके पर ही तत्काल निपटारा कर दिया गया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया कि आम जनता और हर परिवारजन की समस्याओं का समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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लापरवाही पर सख्त एक्शन: पटवारी तुरंत निलंबित
बैठक के दौरान नागरिकों द्वारा लाई गई शिकायतों को बेहद गंभीरता से सुना गया। जनसुनवाई के दौरान एक पटवारी के खिलाफ काम में लापरवाही और अनियमितताओं की शिकायत सही पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया। जनता को त्वरित न्याय प्रदान करते हुए संबंधित पटवारी को मौके पर ही तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए। सरकार के इस कदम से प्रशासनिक अमले में कर्तव्यनिष्ठा का कड़ा संदेश गया है।
नगर परिषद पटौदी/जटौली मंडी के ME और बिल्डिंग इंस्पेक्टर पर गिरी गाज
प्रॉपर्टी आईडी (Property ID) से जुड़े एक बेहद गंभीर मामले में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
वेतन में कटौती: नगर परिषद पटौदी/जटौली मंडी के एमई (Municipal Engineer) और बिल्डिंग इंस्पेक्टर की गंभीर लापरवाही सामने आने पर अगले 3 महीनों तक उनके आधे वेतन (50% Salary) की कटौती के आदेश जारी किए गए हैं।
एनसीआर से बाहर तबादला: वेतन कटौती के साथ-साथ दोनों अधिकारियों का दिल्ली-एनसीआर (NCR) क्षेत्र से बाहर तबादला करने का भी कड़ा निर्देश दिया गया है।
प्रॉपर्टी आईडी में आ रही दिक्कतों के कारण आम नागरिकों को हो रही परेशानी को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है ताकि अन्य अधिकारी अपने कार्यों को गंभीरता से लें।
सड़क मरम्मत में ढिलाई पर PWD अधिकारी का वेतन काटने के निर्देश
सार्वजनिक अवसंरचना और सड़कों की गुणवत्ता को लेकर भी सरकार का रुख बेहद सख्त नजर आया। क्षेत्र में सड़क मरम्मत के कार्यों में ढिलाई और लापरवाही बरतने के मामले में लोक निर्माण विभाग (PWD) के संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री ने लापरवाही बरतने वाले PWD अधिकारी का एक महीने का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं।
“हर नागरिक की समस्या का समाधान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता”: सीएम नायब सिंह सैनी
कष्ट निवारण समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक और परिवार की कठिनाइयों को दूर करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। उन्होंने सभी विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि जनता से जुड़ी फाइलों और शिकायतों का बिना किसी देरी के पारदर्शी तरीके से निपटारा किया जाए। इस तरह की कठोर कार्रवाइयों से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता और अधिक मजबूत होगी।
