Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में राज्य सरकार की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से विभिन्न विभागों के तहत संचालित योजनाओं के आधुनिकीकरण, प्रशासनिक दक्षता और नागरिक-केंद्रित सुधारों की वर्तमान स्थिति का बारीकी से मूल्यांकन किया गया। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि बजट में की गई सभी जनकल्याणकारी घोषणाओं और विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक समय पर पहुंचना अनिवार्य है और इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करने पर जोर
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बजट घोषणाएं केवल कागजी संकल्प नहीं हैं, बल्कि जनता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं। इसलिए इन्हें तय समय सीमा में पूरा करना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग अपनी-अपनी योजनाओं की प्रगति पर लगातार नजर रखें और आ रही बाधाओं को तुरंत दूर करें। किसी भी परियोजना की फाइल को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। विभागों को वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्यों में तेजी लानी होगी ताकि विकास की रफ्तार बाधित न हो।
सेवाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता पर विशेष जोर
नागरिक केंद्रित शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बैठक में विभागीय सेवाओं को आम जनता के लिए अधिक सुगम, सरल और आधुनिक बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता लाने के लिए कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए। प्रत्येक सरकारी सेवा और योजना की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए, जिससे नागरिकों को हर कदम पर स्पष्ट जानकारी मिल सके। सेवाओं की डिलीवरी के लिए निर्धारित समय सीमा (Right to Service) का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को अपने रोजमर्रा के कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और न ही अनावश्यक इंतजार करना पड़े।
बिना देरी आमजन तक पहुंचे सरकारी सुविधाओं का लाभ
दोहराया कि आम नागरिकों को बिना किसी परेशानी के सुलभ और पारदर्शी सेवाएं मुहैया कराना राज्य सरकार का प्राथमिक दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों को इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और गंभीरता के साथ निभाने की हिदायत दी।
मुख्यमंत्री के अनुसार, योजनाओं का आधुनिकीकरण और प्रशासनिक सुधार तभी सार्थक सिद्ध होंगे जब उनका प्रत्यक्ष लाभ जनता को समयबद्ध तरीके से मिलेगा। अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि जनसेवा से जुड़े मामलों में नागरिकों की सुविधा और संतुष्टि को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
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