Uttarakhand News: उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता के मानकों में बदलाव करते हुए कई मदों में राशि बढ़ा दी है। नए प्रावधानों के अनुसार, अब आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को चार लाख रुपये के बजाय आठ लाख रुपये की अनुग्रह सहायता मिलेगी। इसके अलावा मकान, कृषि भूमि, फसल और पशुधन के नुकसान पर भी पहले से अधिक मुआवजा दिया जाएगा। संशोधित नियम वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू हो गए हैं।
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आपदा में मौत होने पर परिजनों को मिलेगी दोगुनी सहायता
केंद्र सरकार के नए फैसले के बाद आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को अब आठ लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे पहले यह राशि चार लाख रुपये निर्धारित थी। इसके साथ ही पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए मिलने वाली सहायता भी बढ़ाई गई है। पहले ऐसे मकान के लिए 1.20 लाख रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब प्रभावित परिवार को 1.60 लाख रुपये मिलेंगे। इन बदलावों का उद्देश्य आपदा से प्रभावित परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करना और उन्हें दोबारा सामान्य जीवन शुरू करने में मदद देना है।
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र से की थी सहायता बढ़ाने की मांग
उत्तराखंड में बाढ़, अतिवृष्टि, भूस्खलन और हिमपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हर साल बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से आपदा राहत के निर्धारित मानकों में वृद्धि करने का अनुरोध किया था। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के मुताबिक, संशोधित सहायता मानकों से प्रभावित परिवारों के साथ किसानों, पशुपालकों और अन्य वर्गों को भी राहत मिलेगी। इससे कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवास और सार्वजनिक संपत्तियों के पुनर्निर्माण में सहायता मिलेगी।
फसल नुकसान पर किसानों को अब मिलेगा ज्यादा मुआवजा
नए प्रावधानों के तहत कृषि क्षेत्र में भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। वर्षा आधारित खेती में फसल बर्बाद होने पर किसानों को अब 8,500 रुपये के स्थान पर 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता मिलेगी। वहीं सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के नुकसान पर 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे। बागवानी फसलों के लिए सहायता राशि 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। इससे प्राकृतिक आपदाओं के कारण खेती में नुकसान उठाने वाले किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा।
भूस्खलन से जमीन और पशुधन के नुकसान पर भी बढ़ी राहत
भूस्खलन और हिमस्खलन के कारण स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त भूमि के लिए सहायता राशि 47,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। पशुधन के नुकसान पर भी नई दरें लागू होंगी। बड़े पशु की मृत्यु पर 50,000 रुपये और छोटे पशु की मृत्यु पर 5,100 रुपये की सहायता मिलेगी। वहीं पोल्ट्री के नुकसान पर 130 रुपये प्रति पक्षी दिए जाएंगे।
कपड़े और घरेलू सामान के नुकसान पर दोगुनी सहायता
आपदा के दौरान घरों में रखे कपड़ों और घरेलू सामान के नष्ट होने पर मिलने वाली सहायता राशि भी दोगुनी कर दी गई है। इसके अलावा दिव्यांगता के मामलों में भी आर्थिक सहायता बढ़ाई गई है। इन बदलावों से उन परिवारों को मदद मिलेगी, जिन्हें प्राकृतिक आपदाओं के कारण रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं का नुकसान उठाना पड़ता है।
सड़कों की मरम्मत के लिए भी तय हुई नई सहायता राशि
आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए भी सहायता के नए मानक बनाए गए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों की मरम्मत के लिए 1.60 लाख रुपये प्रति किलोमीटर और ग्रामीण सड़कों के लिए एक लाख रुपये प्रति किलोमीटर की सहायता निर्धारित की गई है।
राहत और पुनर्वास कार्यों को मिलेगी गति: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सहायता मानकों में वृद्धि से आपदा प्रभावित परिवारों को पहले से अधिक आर्थिक मदद मिलेगी। नए प्रावधानों से राहत, पुनर्वास और पुनर्स्थापना के कार्यों को गति मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिलेगी।
