Haryana News: हरियाणा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC-ST) वर्ग के नागरिकों को त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम से जुड़े मामलों की जांच में तेजी लाई जाए और हर हाल में निर्धारित 60 दिनों की अवधि के भीतर अदालत में चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल की जाए। पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही या प्रशासनिक देरी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
Haryana News: पत्रकारों के साथ CM सैनी का दीपावली मिलन, हरियाणा
5 जिलों में विशेष न्यायालयों का होगा गठन
एससी-एसटी से संबंधित मामलों की सुनवाई को गति देने और मामलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य के पांच प्रमुख जिलों—हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में विशेष न्यायालय (Special Courts) स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को इन विशेष अदालतों के गठन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पीड़ितों को अदालती प्रक्रियाओं और लंबे इंतजार से राहत दिलाना है।
अधिक अपराध वाले जिलों में चलेगा विशेष अभियान और थानों की निगरानी
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिन जिलों और इलाकों से एससी-एसटी वर्ग के खिलाफ अपराध के मामले अधिक सामने आ रहे हैं, वहां विशेष अभियान चलाकर स्थिति की समीक्षा की जाए। स्थानीय परिस्थितियों और घटनाओं के पीछे के मुख्य कारणों का गहन विश्लेषण कर ठोस सुधारात्मक कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी वारदातों की पुनरावृत्ति न हो। अधिक मामले दर्ज करने वाले पुलिस थानों को अलग से चिह्नित कर वहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सीधे तौर पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त और सक्रियता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
सामाजिक समरसता: शून्य मामलों वाली पंचायतें होंगी सम्मानित
सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने एक अनूठी पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि राज्य की जिन ग्राम पंचायतों में पिछले 2 वर्षों के दौरान एससी-एसटी अत्याचार का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें चिन्हित कर विशेष रूप से प्रोत्साहित और सम्मानित किया जाएगा। पंचायत विभाग को ऐसी पंचायतों की सूची तैयार कर सरकार को भेजने का जिम्मा सौंपा गया है।
1,046 पीड़ितों को 13.49 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता
बैठक में कल्याणकारी योजनाओं और राहत राशि के आंकड़ों का ब्योरा भी साझा किया गया। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक अत्याचार से प्रभावित कुल 1,046 व्यक्तियों को 13.49 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने वाली ‘मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना’ के तहत चालू वित्त वर्ष में अब तक 418 लाभार्थियों को 10.45 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद उपलब्ध कराई गई है।
