नई दिल्ली
होर्मुज संकट के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. देश में डीजल की कोई कमी नहीं है. मगर ईरान युद्ध के चलते लोगों में एक डर बना हुआ है. इस पैनिक माहौल का जमाखोर फायदा उठाने में लगे हैं. यही कारण है कि डीजल की जमाखोरी रोकने के लिए मोदी सरकार ने सख्ती दिखाई है. जी हां, पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता बनाए रखने और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने डीजल बिक्री की सीमा तय कर दी है. अब एक आदमी को 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं मिल सकेगा।
दरअसल, सरकार ने आज यानी शुक्रवार को खुदरा पेट्रोल पंपों पर हाई स्पीड डीजल (HSD) की बिक्री को सीमित करने का आदेश जारी किया है. नए नियम के अनुसार, अब किसी भी ग्राहक को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही बेचा जा सकेगा. इसका मतलब है कि अब एक ग्राहक को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल ही मिलेगा।
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
सरकार का कहना है कि यह फैसला डीजल की जमाखोरी, अनावश्यक भंडारण और संभावित कालाबाजारी को रोकने के मकसद से लिया गया है. हाल के दिनों में कुछ इलाकों में ईंधन की अतिरिक्त खरीदारी और स्टॉक जमा करने की आशंकाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
बिजनेस वालों को क्या करना होगा
आदेश के मुताबिक, व्यावसायिक और औद्योगिक जरूरतों वाले ग्राहकों को अपनी अधिकृत सुविधाओं, डिपो या निर्धारित पंपों से ही ईंधन खरीदना होगा. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बड़े पैमाने पर ईंधन खरीदने वाले उपभोक्ता खुदरा नेटवर्क पर अतिरिक्त दबाव न डालें।
आदेश में और क्या?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है और इसकी अवधि अधिकतम 90 दिनों तक होगी. जरूरत पड़ने पर स्थिति की समीक्षा के बाद इसमें बदलाव किया जा सकता है. संबंधित तेल विपणन कंपनियों (OMCs) और पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का मानना है कि इस कदम से आम उपभोक्ताओं, परिवहन सेवाओं, कृषि क्षेत्र और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए डीजल की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.अगर बड़ी मात्रा में ईंधन की खरीद और भंडारण पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम कमी पैदा होने का खतरा बढ़ सकता है।
प्वाइंटर्स में जानिए सरकार के फैसले की अहम बातें:
भारत सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों पर हाई स्पीड डीजल (HSD) की बिक्री सीमित की.
अब एक ग्राहक को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल ही मिलेगा
व्यावसायिक ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल अपनी अधिकृत सुविधाओं/पंपों से लेना होगा
सरकार ने पेट्रोल-डीजल की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए आदेश जारी किया
यह अस्थायी आदेश अधिकतम 90 दिनों तक प्रभावी रहेगा
तेल कंपनियों और पेट्रोल पंप संचालकों को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश
सरकार का उद्देश्य आम उपभोक्ताओं और आवश्यक सेवाओं के लिए ईंधन उपलब्धता बनाए रखना है
