Good news for small farmers : केंद्रीय ग्रह एवं सहकारिता मंत्री ने किसानों को लेकर एक बयान देते हुए बताया कि, अब सरकार छोटे किसानों के लिए एक प्रोग्राम शुरु करने जा रही ‘प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटीज’ के माध्यम से लोन के जरिए एआरडीबी से जुड़े छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने बताया एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास बैंकों और सरकारी समितियों के रजिस्ट्रार के लिए कम्प्यूटरीकरण परियोजना के तहत काम किया जाएगा।
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30 जनवरी से शुरु होगा प्रोग्राम
रविवार को नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की मदद से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री के जारी बयान के मुताबिक छोटे एवं सीमांत किसानों को ‘प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज’ के माध्यम से लोन की सुविधा होगी। ग्रामीण विकास बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के लिए कम्प्यूटीकरण परियोजना शुरु की जाएगी।जानकारी के मुताबिक सहकारिता मंत्री अमित शाह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एआरडीबी और आरसीएस की कम्प्यूटरीकरण परियोजना की शुरुआत करेंगे।
आपको बता दें कि,देश के 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास बैंकों ( ARDBCs) के साथ सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार,कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण करना मंत्रालय द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। इस परियोजना के तहत पूरे सहकारिता मंत्रालय को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर इस विभाग का आधुनिकरण करना लक्ष्य है। इस परियोजना के तहत 13 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में एआरडीबी की 1851 इकाइयों का कम्प्यूटीकरण किया जाएगा। वहीं मंत्रालय में दक्षता बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामिण विकास बैंक (NABARD) से जोड़ने का प्रयास है।
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मंत्रालय की दक्षता को बढ़ाना
इस परियोजना के अतंर्गत सहकारिता मत्रांलय का लक्ष्य पारदर्शिता को बढ़ाना है, वहीं कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम और मैनेजमेंट इन्फॉरमेशन सिस्टम के माध्यम से व्यावसायिक प्रक्रियाओं में इसकी दक्षता को बढ़ाना है और इस प्रोग्राम के माध्यम से एआरडीबी से जुड़े छोटे और सीमांत किसानों को लोन की सुविधा प्रदान करना है।
