Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास को नई रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे हैं। शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति, बुनियादी सुविधाओं, सड़क और रेल कनेक्टिविटी, पर्यटन तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने पर्वतीय राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र से अतिरिक्त वित्तीय सहयोग देने की मांग की।
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विदेशी ऋण सीमा में छूट देने की उठाई मांग
मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री के सामने बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के तहत लिए जाने वाले विदेशी ऋण की अधिकतम निर्धारित सीमा में उत्तराखंड को छूट देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण राज्य में विकास परियोजनाओं को पूरा करने में अतिरिक्त खर्च आता है। ऐसे में विदेशी सहायता से संचालित होने वाली परियोजनाओं के लिए ऋण सीमा में राहत मिलने से राज्य को बड़ी मदद मिल सकती है। इससे आधारभूत ढांचे से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है।
दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे बनाने का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। इस परियोजना को उत्तराखंड की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक्सप्रेस-वे बनने से दिल्ली-एनसीआर और कुमाऊं क्षेत्र के बीच सड़क संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है। इससे पर्यटन, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिल सकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार में भी केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया।
रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए कई प्रस्ताव रखे
रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने इस परियोजना के लिए सड़क एवं रेल यातायात की संयुक्त सुरंग यानी रोड-कम-रेल ट्रैक टनल बनाने और इसका फाइनल लोकेशन सर्वे कराने का आग्रह किया। इसके अलावा बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री के सामने रखा।
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर भी विचार करने का अनुरोध किया। इन परियोजनाओं के आगे बढ़ने से राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में रेल संपर्क बेहतर हो सकता है।
हरिद्वार तक आरआरटीएस विस्तार की संभावनाएं तलाशने की मांग
शहरी और क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने मेरठ-मोदीपुरम से हरिद्वार तक क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के विस्तार की संभावनाएं तलाशने का सुझाव दिया। उन्होंने इसके लिए व्यवहार्यता अध्ययन कराने का अनुरोध किया। इस परियोजना के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच तेज सार्वजनिक परिवहन की संभावनाएं विकसित हो सकती हैं।
किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान का प्रस्ताव
स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय के प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक की स्थापना ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा में करने का प्रस्ताव रखा। इससे उत्तराखंड में आयुर्वेद चिकित्सा, शोध और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। संस्थान की स्थापना से राज्य के साथ आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी लाभ मिल सकता है।
देहरादून रिंग रोड और मसूरी रोपवे पर भी मांगा सहयोग
मुख्यमंत्री ने देहरादून रिंग रोड के प्रस्तावित संरेखण (अलाइनमेंट) को मंजूरी देने का अनुरोध किया। इसके साथ ही देहरादून-मसूरी रोपवे परियोजना की वन स्वीकृति प्रक्रिया में केंद्र सरकार से सहयोग मांगा। ये दोनों परियोजनाएं यातायात व्यवस्था और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।
उत्तराखंड के विकास को लेकर केंद्र से बड़ी उम्मीदें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस मुलाकात में मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग मांगा। विदेशी ऋण सीमा में छूट, दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे, रेल नेटवर्क का विस्तार, आरआरटीएस, आयुर्वेदिक संस्थान और रोपवे जैसे प्रस्ताव उत्तराखंड के विकास से जुड़े हैं। अब इन प्रस्तावों पर केंद्र सरकार की ओर से होने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी।
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