Old Pension Scheme: संसद के मॉनसून सत्र में सपा सांसद ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) और अर्धसैनिक बलों के लिए पेंशन का मुद्दा सदन में उठाया और इस पर सरकार को घेरने की कोशिश की.सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने मॉनसून सत्र के दौरान पेश किए गए बजट पर सरकार को घेरते हुए कहा,जब भाजपा विपक्ष में रही तो ओपीएस की बात करती रही लेकिन अब सदन में 11वां बजट प्रस्तुत करने के बाद भी ओपीएस और अर्धसैनिक बलों के लिए बात नहीं कर रही.सपा सांसद ने कहा देश के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए परेशान हैं….सरकार ओपीएस की चर्चा नहीं कर रही है।
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सपा सांसद ने सदन में उठाई OPS की मांग
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लोकसभा में धर्मेंद्र यादव ने कहा,आप बहुत बड़े राष्ट्रभक्त बनते हैं सीमा पर जवान सहादत झेल रहे हैं.केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों को पुरानी पेंशन दी जाए.लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए पेंशन की मांग उठाई.उन्होंने कहा,अर्धसैनिक बल देश की सुरक्षा करते हैं…यहां तक कि,संसद भवन की रक्षा का दायित्व भी यही बल निभाते हैं….इन्हें 100 दिन का अवकाश मिले और हर राज्य में सैनिक कल्याण बोर्ड की तर्ज पर राज्य अर्धसैनिक बोर्ड का गठन हो।
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केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन की मांग
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सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा,केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कंधों पर न सिर्फ कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व तक बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र,एयरपोर्ट,बंदरगाह और संसद भवन तक की सुरक्षा उनके जिम्मे है.केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सीआरपीएफ,सीआईएसएफ,आईटीबीपी,बीएसएफ,एनएसजी और असम राइफल शामिल हैं.इन सभी बलों की ओर से पुरानी पेंशन की मांग की जा रही है जब देश में नई पेंशन स्कीम लागू की गई तो उस वक्त कहा गया कि,नई पेंशन स्कीम भारत संघ के सशस्त्र बलों को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे लेकिन उन्हें पुरानी पेंशन के दायरे में रखा गया।
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NPS में संशोधन कर रही सरकार-वित्त मंत्री
![NPS में संशोधन कर रही सरकार-वित्त मंत्री](https://primetvindia.com/wp-content/uploads/2024/07/Prime-tv-news-3-87.jpg)
हालांकि 23 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया कि,कर्मियों को पुरानी पेंशन देने का कोई विचार नहीं है.सरकार एनपीएस में संशोधन कर रही है….इससे पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा था कि,कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।