Delhi Excise Policy Case:दिल्ली हाईकोर्ट आज सोमवार को आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी है। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम ने दिल्ली सीएम को 26 जून को गिरफ्तार किया था।
वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। यह मामला दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के संदर्भ में है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि नीति के कार्यान्वयन में अनियमितताएँ और घोटाले हुए हैं। हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है जो इस मामले की दिशा को प्रभावित कर सकता है।
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केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी
वहीं, दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार केस में 25 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसमें कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी थी। वहीं, ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी केजरीवाल 31 जुलाई तक जेल में ही हैं। ED ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उसके बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में भेज दिया था।
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‘केजरीवाल ही दिल्ली शराब नीति केस के असली सूत्रधार’
CBI की ओर से विशेष वकील डीपी सिंह पैरवी की थी। वहीं, केजरीवाल की ओर से एन हरिहरन और अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें रखी थी। सीबीआई ने कहा था कि केजरीवाल ही दिल्ली शराब नीति केस के असली सूत्रधार हैं। उनकी गिरफ्तारी के बिना मामले की जांच नहीं की जा सकती थी।
एक महीने के भीतर हमने चार्जशीट दाखिल कर दी।सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को अरेस्ट किया था। कोर्ट ने केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, BRS नेता के कविता समेत बाकी आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ाई थी।
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ईडी मामले में मिल चुकी है अंतरिम जमानत
बता दें कि मनी लॉड्रिंग मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के. कविता न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं।
