Uttarakhand News: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के चलते सीएम धामी इन दिनों जनता के प्रति सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में राज्य को अलग-अलग जगहों पर जाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। इसी बीच सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को उन्होंने लोगों की परेशानियों को प्राथमिकता देकर उसपर अमल करने कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है कि समस्याओं को गंभीरता से सुनना और उनका समय पर समाधान सुनिश्चित करना सरकार की जरूरी जिम्मेदारी है।
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शिकायतों के निस्तारण में देरी बर्दाश्त नहीं
आपको बता दें कि, सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने समस्याओं के समाधान में तेजी लाने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री का कहना था कि जनता को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ने चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को जवाबदेही के साथ काम करना होगा और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को सरल बनाना होगा।
समयबद्ध समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
जनता से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जनहित के अनुरूप बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री के मुताबिक, सरकारी सेवाओं का लाभ आम नागरिकों तक सरलता से पहुंचना चाहिए और शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे लोगों की जरूरतों को समझते हुए संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम करें।
सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि पर सरकार का जोर
सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाना, जनता की समस्याओं का प्रभावी समाधान करना और लोगों को सरकारी कामकाज से संतुष्ट करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसी सोच के अनुरूप काम करने का संदेश दिया। उन्होंने जोर दिया कि शासन और प्रशासन की कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए, जिससे आमजन को समय पर राहत मिले और सरकारी व्यवस्था पर उनका भरोसा मजबूत हो।
बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी
हल्द्वानी के सर्किट हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इनमें सांसद अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद दिनेश आर्या और विधायक सुरेश गढ़िया शामिल थे। प्रशासनिक अधिकारियों में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, आईजी निवेदिता कुकरेती, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल और एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में जनसमस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।
जनता को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन को निर्देश
मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद शिकायतों के त्वरित निस्तारण और प्रशासनिक जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। हल्द्वानी में हुई इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने जनता की बात सुनने और शिकायतों पर कार्रवाई करने की जरूरत को रेखांकित किया। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित विभाग इन निर्देशों के अनुसार शिकायतों का निस्तारण कितनी तेजी और पारदर्शिता से करते हैं।
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