Charanjit Singh Channi: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने गुरुवार को बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि बजट में पंजाब को कुछ भी नहीं दिया गया. चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने कहा कि बीजेपी आपातकाल का आरोप लगाती है, लेकिन वर्तमान में देश में अघोषित आपातकाल (undeclared emergency) की स्थिति है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक निर्वाचित सांसद पर एनएसए लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया है, जिससे वह अपने क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं. चन्नी ने इस संदर्भ में अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की ओर इशारा किया.
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चरणजीत चन्नी ने बजट पर कटाक्ष किया
इसी कड़ी में आगे चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने कहा कि वर्तमान सरकार दस वर्षों तक शासन करके थक चुकी है. उनके पास न तो नए विचार हैं और न ही ईमानदारी बची है. बजट पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा की शुरुआत के बाद से न तो प्रधानमंत्री, न ही गृह मंत्री और न ही वित्त मंत्री मौजूद हैं. चन्नी ने सवाल उठाया, “हमारे वित्त मंत्री कहां हैं, प्रधानमंत्री कहां हैं और गृह मंत्री कहां हैं?”
चरणजीत चन्नी का दावा
उन्होंने (Charanjit Singh Channi) तंज भरे लहजे में कहा कि उन्होंने नए कपड़े पहनकर आया कि पंजाब को बजट में बहुत कुछ मिलेगा, और वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के बतायेंगे कि क्या मिला. लेकिन बजट पर चर्चा में आकर उन्होंने पाया कि “खोदा पहाड़, तो चूहा भी नहीं निकला.” चन्नी ने आरोप लगाया कि यह सरकार हर नागरिक को समान नजर से नहीं देख रही है, बल्कि चश्मा राजनीति का पहन रखा है. सरकार को अपनी कुर्सी की फिक्र है, न कि देश की भलाई की. बजट सरकार को बचाने वाला है, न कि देश को.
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चरणजीत चन्नी ने बीजेपी पर साधा निशाना
चन्नी (Charanjit Singh Channi) ने आपातकाल के मुद्दे पर भी कहा कि बीजेपी हर रोज आपातकाल का आरोप लगाती है, लेकिन आज देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक प्रसिद्ध युवा गायक सिद्धू मूसे वाला को मार दिया गया, और उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिला. इसके अलावा, पंजाब में 20 लाख लोगों द्वारा चुने गए लोकसभा सदस्य को एनएसए के तहत जेल में डाल दिया गया है और वह अपने क्षेत्र के लोगों की बात नहीं रख पा रहे हैं. चन्नी ने यह भी कहा कि विपक्षी नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, और हजारों किसानों को खालिस्तानी (Khalistanis) करार दिया जाता है, जो भी आपातकाल की स्थिति को दर्शाता है.
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