Arvind Kejriwal: दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को कहीं से भी राहत मिलने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं.कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई (Central Bureau of Investigation) ने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को गिरफ्तार कर लिया है.गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया.कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई (Central Bureau of Investigation) ने केजरीवाल के रिमांड की मांग की.जांच एजेंसी ने कोर्ट से मांग की है कि,हमें केजरीवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की इजाजत दी जाए।सीबीआई की इस मांग का केजरीवाल के वकील ने विरोध किया उन्होंने कहा कि,कोर्ट को केजरीवाल की गिरफ्तारी की अनुमति नहीं देनी चाहिए.इसमें कोई मेरिट नहीं है।
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CBI ने केजरीवाल को किया अरेस्ट
अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के वकील विक्रम चौधरी का कहना है कि,ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है…..जो कानून के इतिहास में दर्ज हो जाएगा.एक व्यक्ति पहले से ही एक मामले में हिरासत में है.कानून में भी ये बात साफ है कि,उसे दूसरे मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है लेकिन यहां हम पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। वकील विक्रम चौधरी ने कोर्ट से दरख्वास्त की है कि,सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया जाए और दस्तावेज अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम के साथ शेयर किए जाएं….जिससे वो पूरी तैयारी के साथ आ सकें।
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21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल
आपको बता दें कि,दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) कथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं उन्हें इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था.केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी.वहीं सीबीआई (Central Bureau of Investigation) की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल की रिहाई के लिए रास्ता और मुश्किल हो गया है.नए सिरे से उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.केजरीवाल को ईडी केस में अगर सुप्रीमकोर्ट से जमानत मिल भी जाती है तो उन्हें जेल में ही रहना होगा.जमानत के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से लेकर ऊपरी अदालत तक के चक्कर काटने पड़ सकते हैं।
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शराब घोटाले मामले में AAP भी आरोपी
दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी और सीबीआई (Central Bureau of Investigation) का दावा है कि,दिल्ली में वित्त वर्ष 2021-22 की शराब नीति में ऐसे प्रावधान किए गए थे कि,जिससे निजी कारोबारियों को फायदा मिले.आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप है कि,उन्होंने मन मुताबकि ठेके देने के एवज में शराब कारोबारियों से मोटी रिश्वत ली.इस मामले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया.ईडी ने दावा किया कि,शराब कारोबारियों से ऐंठी मोटी रकम का इस्तेमाल पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में किया है लेकिन आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे एक राजनीतिक साजिश बताया है।
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