PM Modi On Budget Session: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-2024 पेश (Economic Survey Report) करने वाली हैं। यह रिपोर्ट देश की अर्थव्यवस्था के पिछले वित्तीय वर्ष के प्रदर्शन का विस्तृत विवरण प्रदान करेगी और इसमें सरकार की नीतियों तथा विकास कार्यक्रमों के परिणामों का विश्लेषण शामिल होगा। रिपोर्ट में रोजगार, जीडीपी, महंगाई और बजट घाटे के आंकड़ों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण को बजट (Budget) से एक दिन पहले पेश किया जाता है, और यह दस्तावेज लोकसभा में 12 बजे और राज्यसभा में दोपहर 2 बजे प्रस्तुत किया जाएगा।
संसद के मानसून सत्र की शुरुआत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के मौके पर कहा कि आज सावन का पहला सोमवार है और इस पवित्र दिन पर संसद का यह महत्वपूर्ण सत्र शुरू हो रहा है। पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संसद का यह सत्र सकारात्मक और सृजनात्मक होना चाहिए, और देशवासियों के सपनों को साकार करने के लिए एक मजबूत नींव रखनी चाहिए। सरकार ने बताया कि 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। 22 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण पेश (Economic Survey Report) किया जाएगा, जबकि 23 जुलाई को बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इस सत्र के दौरान छह महत्वपूर्ण विधेयक भी संसद में पेश किए जाएंगे।
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सत्र में विपक्षी दलों के विरोध की आशंका
सरकार ने सत्र के सुचारु संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की है और आश्वस्त किया है कि हर जरूरी मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा की जाएगी। हालांकि, विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों से संकेत मिलता है कि यह सत्र हंगामेदार हो सकता है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है, जिसमें सीमा स्थिति और चीन के साथ भारी व्यापार घाटे पर चर्चा की मांग की गई है। इसके अलावा, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है, जिसमें नीट-यूजी और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं के संचालन में पेपर लीक के मामलों और एनटीए की विफलता पर चर्चा की मांग की गई है।
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बजट से अपेक्षाएं और सरकार की तैयारियां
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (RSP) के सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने बजट से अपनी उम्मीदें जाहिर की हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रत्यक्ष करों में छूट मिलने की उम्मीद है, खासकर मध्यम वर्ग के लिए। प्रेमचंद्रन ने यह भी कहा कि सरकार के पास अनुकूल स्थिति है क्योंकि आरबीआई ने पहले ही 2.11 लाख करोड़ रुपये लाभांश के रूप में दे दिए हैं, जो सरकार की शुरुआती उम्मीदों से दोगुना है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक में विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर गौर किया है और चर्चा के लिए तैयार है।
आज पेश होने वाली आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और आगामी बजट के साथ संसद का मानसून सत्र कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्षी दलों के द्वारा उठाए गए मुद्दों और सरकार की तैयारियों के बीच, यह सत्र देश की आर्थिक और राजनीतिक दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
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