Bihar Vidhan Sabha 2024 : बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया।यह सत्र 22 जुलाई से 26 जुलाई तक यानी कि पांच दिनों तक चलेगा। सेशन के पहले दिन अपराध के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई।कांग्रेस ने बढ़ते अपराध ठीकर नीतीश सरकार पर फोड़ा।
वहीं दंग कर देने वाली बात तो यह है कि जदयू के एक विधायक ने भी बढ़ते अपराध पर प्रतिक्रिया देकर नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे दिया। इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024- 25 का प्रथम अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नाम पर रखे गए इतने करोड़
इस बार अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा 1350 करोड़ रुपये ऊर्जा प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के विकास के लिए रखे गए हैं। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने 885 करोड़ रुपये मेडिकल कॉलेज, अस्पताल एवं चिकित्सकीय संस्थान के निर्माण के लिए रखा है। सरकार ने 670 करोड़ मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, 584 करोड़ सिंचाई सृजन, 525 करोड़ मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, 400 करोड़ रुपये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नाम पर रखे हैं।
प्रथम अनुपूरक बजट पेश
वहीं प्रथम अनुपूरक बजट 47,512.1117 करोड़ का है, जिसपर 25 जुलाई को चर्चा होगी और फिर सदन से उसे सरकार पास करायेगी। वित्तीय वर्ष 2024- 25 के लिए सदन पटल पर रखे गए प्रथम अनुपूरक बजट में वार्षिक स्कीम मध्य में 25,551.8179 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है।
47,512.1117 करोड़ रुपये का प्रावधान
वहीं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से मध्य में 21,954.5654 करोड़ रुपये और केंद्रीय क्षेत्र में स्कीम में मद में 5.7284 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रांश 310.45 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए, 111.01 करोड़ रुपए पीएम ई बस सेवा के लिए, 58.57 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए खर्च करने की योजना है।
शिक्षा के लिए इतने करोड़ रुपए
बिहार सरकार 30.36 करोड़ रुपए एकीकृत बाल विकास सेवाओं, 24.81 करोड़ रुपए राष्ट्रीय पोषाहार मिशन पर, 21.86 करोड़ रुपए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर खर्च करेगी। वहीं राज्यांश मद में 8550.00 करोड़ रुपए समग्र शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा।1000 करोड़ रुपए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिये, 466.94 करोड़ रुपए पूरक पोषाहार स्कीम के लिये, 323 करोड़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिये, 283.67 करोड़ रुपए एकीकृत बाल विकास सेवाओं में खर्च होगा।
