Balendra Shah Likely to Visit India: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह नवंबर 2026 में भारत की यात्रा कर सकते हैं। यह दौरा दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, सीमा विवाद, ऊर्जा सहयोग और कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत का अवसर बन सकता है। हालांकि, यात्रा की तारीखों का आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, इसलिए इसे संभावित दौरे के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
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भारत-नेपाल संबंधों को नई दिशा देने की कोशिश
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह नवंबर 2026 के तीसरे या चौथे सप्ताह में भारत की यात्रा कर सकते हैं। मार्च 2026 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह उनकी पहली आधिकारिक द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी। प्रस्तावित दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच राजनयिक मतभेद सामने आए हैं। अब नई दिल्ली और काठमांडू आपसी रिश्तों को मजबूत करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, यात्रा की तारीखों की औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।
विदेश सचिव विक्रम मिसरी की नेपाल यात्रा अहम
बालेंद्र शाह के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों के सिलसिले में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी 4 नवंबर को काठमांडू पहुंचेंगे। इस दौरान वह नेपाल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात कर प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के एजेंडे और संभावित समझौतों पर चर्चा करेंगे। वहीं, भारत के नवनियुक्त राजदूत सुधाकर दलेला के भी 3 नवंबर को काठमांडू पहुंचकर कार्यभार संभालने की उम्मीद है। इन उच्चस्तरीय राजनयिक गतिविधियों को दोनों देशों के बीच संवाद बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
व्यापार और आर्थिक सहयोग पर रहेगा विशेष जोर
प्रस्तावित यात्रा के दौरान व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना प्रमुख मुद्दा हो सकता है। नेपाल की सत्ताधारी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी भारत के साथ संबंधों को नए सिरे से आगे बढ़ाने की बात कर चुकी है। नेपाल भारतीय बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने के साथ निवेश आकर्षित करना चाहता है। दोनों देशों के बीच व्यापार संधि में बदलाव, निवेश सुरक्षा, सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग और व्यापारिक बाधाओं को कम करने पर बातचीत संभव है। नेपाल की ओर से जलविद्युत, पर्यटन, कृषि और बुनियादी ढांचे में भारतीय निवेश बढ़ाने की मांग भी उठाई जा सकती है।
लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी सीमा विवाद
भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद पर भी बातचीत हो सकती है। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद रहे हैं। नेपाल इन क्षेत्रों पर अपना दावा जताता रहा है, जबकि भारत नेपाल के दावों को स्वीकार नहीं करता। हाल के महीनों में इस मुद्दे पर बयानबाजी के कारण राजनयिक तनाव भी देखने को मिला है। ऐसे में दोनों पक्ष सीमा विवाद को मौजूदा द्विपक्षीय राजनयिक तंत्र के माध्यम से आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा कर सकते हैं। सीमा प्रबंधन, सुरक्षा सहयोग और अवैध गतिविधियों पर रोक भी एजेंडे का हिस्सा हो सकते हैं।
कनेक्टिविटी और जलविद्युत परियोजनाओं पर बातचीत
नेपाल और भारत के बीच सड़क, रेल, हवाई और डिजिटल संपर्क को बेहतर बनाना भी अहम प्राथमिकता हो सकती है। नेपाल अतिरिक्त हवाई मार्गों और सीमा पार परिवहन सुविधाओं की मांग कर सकता है, ताकि पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिले। इसके अलावा जलविद्युत परियोजनाओं और बिजली के प्रसारण नेटवर्क में निवेश पर चर्चा की संभावना है। नेपाल अपनी बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहता है और भारतीय बाजार में बिजली निर्यात को भी महत्वपूर्ण मानता है। दोनों देश पंचेश्वर परियोजना सहित लंबित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं।
बाढ़ राहत और पुनर्निर्माण में भारत से मदद की उम्मीद
नेपाल में इस साल आई विनाशकारी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण भी यात्रा का महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है। बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। नेपाल सरकार पुनर्निर्माण के लिए भारत से वित्तीय और तकनीकी सहायता की मांग कर सकती है। भारत पहले ही राहत सामग्री और बचाव से जुड़ी सहायता उपलब्ध करा चुका है। अब दोनों देश प्रभावित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और आर्थिक बहाली में सहयोग के नए विकल्प तलाश सकते हैं।
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