Arvind Kejriwal News: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगामी चुनावों से पहले दिल्ली की जनता के लिए दो बड़े एलान किए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण घोषणा महिलाओं के लिए की गई है। केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान यह घोषणा की कि दिल्ली में महिलाओं के खातों में 2100 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी।
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मुख्यमंत्री आतिशी के साथ प्रेस वार्ता में की घोषणा
अरविंद केजरीवाल ने इस घोषणा को मुख्यमंत्री आतिशी के साथ पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान साझा किया। केजरीवाल ने इस मौके पर बताया कि चुनाव के बाद महिलाओं के खातों में 1000 रुपये की बजाय 2100 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। यह कदम महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
महिला सम्मान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन 13 दिसंबर से
अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को “महिला सम्मान योजना” के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन 13 दिसंबर से शुरू होंगे। महिलाओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने पंजीकरण को सुनिश्चित करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान एक शर्त यह रखी गई है कि महिला की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
महिलाओं को मिलेगा 2100 रुपये का लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम उठाना है। इसके तहत, महिलाओं के खातों में हर माह 2100 रुपये भेजे जाएंगे। केजरीवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले जो राशि 1000 रुपये थी, उसे बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिया गया है, ताकि महिलाओं को ज्यादा वित्तीय समर्थन मिल सके।
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क्या है महिला सम्मान योजना का उद्देश्य?
महिला सम्मान योजना का उद्देश्य महिलाओं की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत, दिल्ली की महिलाएं अपने घरेलू खर्चों को बेहतर तरीके से चला सकती हैं और उन्हें किसी प्रकार की वित्तीय परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
13 दिसंबर से शुरू होने वाले इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में महिलाओं को अपने व्यक्तिगत विवरण देने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे 18 वर्ष या उससे अधिक की हों। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के विकल्प उपलब्ध कराए हैं।
