Africa Proxy War : वर्तमान में मिडिल ईस्ट की स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण बनी हुई है। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध की आहट ने अरब जगत को संकट में डाल दिया है। लेकिन इस युद्ध की आग के पीछे दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियाँ, अमेरिका और चीन, एक अलग ही बिसात बिछा रही हैं। ये दोनों सुपरपावर अब अपना ध्यान अफ्रीका महाद्वीप पर केंद्रित कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि अमेरिका अपनी रणनीतिक जरूरतों के हिसाब से अपने सहयोगियों और नीतियों को बदलने में माहिर है। इस बार वाशिंगटन ने अफ्रीकी देश इरिट्रिया पर लगे प्रतिबंधों में ढील देकर उसे अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू की है, वहीं बीजिंग आर्थिक साझेदारी के जरिए पूरे महाद्वीप को अपने प्रभाव में ले रहा है।
अमेरिका की जियोग्राफिकल स्ट्रैटेजी: इरिट्रिया और रेड सी का महत्व
ईरान के साथ बढ़ते तनाव ने अमेरिका को अपनी समुद्री सुरक्षा रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। वर्तमान में ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ (दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग) पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर (Red Sea) और ‘बाब अल-मंदेब’ जलडमरूमध्य को बंद करने की धमकियों के बीच अमेरिका को एक मजबूत विकल्प की तलाश है। ऐसे में ‘इरिट्रिया’ की भौगोलिक स्थिति अमेरिका के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। इरिट्रिया की सीमा लाल सागर के साथ 700 मील से अधिक लंबी है। अमेरिका यहाँ से अपना प्रभाव बढ़ाकर न केवल समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखना चाहता है, बल्कि ईरान के खिलाफ एक मजबूत ‘बैकअप स्ट्रैटेजी’ भी तैयार कर रहा है।
चीन का आर्थिक दांव: जीरो टैरिफ और व्यापारिक साझेदारी
जहाँ अमेरिका का ध्यान सैन्य और रणनीतिक प्रभाव पर है, वहीं चीन अफ्रीका को अपना सबसे बड़ा व्यापारिक गढ़ बनाने में जुटा है। चीन की रणनीति ‘सॉफ्ट पावर’ और आर्थिक निर्भरता पर आधारित है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में चीन-अफ्रीका व्यापार 17 प्रतिशत की छलांग लगाकर रिकॉर्ड $348 बिलियन तक पहुँच गया है। अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए चीन ने मई 2026 से 53 अफ्रीकी देशों के उत्पादों पर ‘जीरो टैरिफ’ लागू करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। इससे अफ्रीकी सामान चीनी बाजार में सस्ता होगा, जिससे अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा और चीन को इस महाद्वीप के संसाधनों तक निर्बाध पहुँच प्राप्त होगी।
पुरानी वैश्विक व्यवस्था का अंत और नए गठबंधनों का उदय
संयुक्त राष्ट्र के ‘अफ्रीका आर्थिक आयोग’ (UNECA) के विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 80 वर्षों से चली आ रही पुरानी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था अब चरमरा रही है। पुराने नियम टूट रहे हैं और नए गठबंधन बन रहे हैं। चीन की यह खुली नीति ऐसे समय में आई है जब अफ्रीका को अपनी विकास दर बढ़ाने के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी। चीन अपनी विशाल आबादी के लिए कच्चे माल, तेल और खनिज संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता है और बदले में अपनी ग्रीन टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल और मशीनरी अफ्रीका के बाजारों में खपाना चाहता है।
अफ्रीका के लिए क्या हैं इस महाजंग के मायने?
चीन और अमेरिका की इस होड़ ने अफ्रीका को वैश्विक राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है। एक तरफ जहाँ अमेरिका अपनी सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए रणनीतिक साझेदार ढूंढ रहा है, वहीं चीन आर्थिक निवेश के जरिए अफ्रीका के भविष्य पर दांव लगा रहा है। अफ्रीका के लिए यह मौका अपनी बुनियादी संरचना को सुधारने और वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाने का है। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि अफ्रीका की ये देश इन दो महाशक्तियों के बीच अपना संतुलन कैसे बनाए रखते हैं और इस नई ‘ग्रेट गेम’ का उन पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।
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