छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल, CGPSC के परीक्षा नियंत्रक समेत 6 अधिकारी बदले गए

रायपुर. छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों का प्रशासनिक आधार पर तबादला किया है। इस संबंध में 27 अगस्त 2026 को आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार अधिकारियों को नवीन पदस्थापना पर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से पदस्थ किया है। तबादला सूची में देव नारायण कश्यप, चित्रकांत चाली ठाकुर, दीप्ति गौत्ते, गुड्डू लाल जगत, विनय कुमार अग्रवाल और डॉ. ऋतु वर्मा के नाम शामिल हैं। ये हुई नई पदस्थापनाएं 1. देव नारायण कश्यप वर्तमान में आयुक्त, नगर पालिक निगम अंबिकापुर के पद पर पदस्थ देव नारायण कश्यप को अब उप

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Published On :

अगस्त 27, 2026

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रायपुर.

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों का प्रशासनिक आधार पर तबादला किया है। इस संबंध में 27 अगस्त 2026 को आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार अधिकारियों को नवीन पदस्थापना पर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से पदस्थ किया है।

तबादला सूची में देव नारायण कश्यप, चित्रकांत चाली ठाकुर, दीप्ति गौत्ते, गुड्डू लाल जगत, विनय कुमार अग्रवाल और डॉ. ऋतु वर्मा के नाम शामिल हैं।

ये हुई नई पदस्थापनाएं
1. देव नारायण कश्यप
वर्तमान में आयुक्त, नगर पालिक निगम अंबिकापुर के पद पर पदस्थ देव नारायण कश्यप को अब उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है।
2. चित्रकांत चाली ठाकुर
अपर कलेक्टर, कोंडागांव के पद पर पदस्थ चित्रकांत चाली ठाकुर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नारायणपुर बनाया गया है।
3. दीप्ति गौत्ते
अपर कलेक्टर, बलौदाबाजार-भाटापारा के पद से दीप्ति गौत्ते को परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर अटल नगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
4. गुड्डू लाल जगत
अपर कलेक्टर, बेमेतरा के पद पर कार्यरत गुड्डू लाल जगत को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय पदस्थ किया गया है।
5. विनय कुमार अग्रवाल
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नारायणपुर के पद पर पदस्थ विनय कुमार अग्रवाल को आयुक्त, नगर पालिक निगम अंबिकापुर बनाया गया है।
6. डॉ. ऋतु वर्मा
उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्यरत डॉ. ऋतु वर्मा को परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर अटल नगर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। उनके शेष दायित्व यथावत रहेंगे।

शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह पदस्थापनाएं प्रशासनिक आधार पर की गई हैं और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगी।

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