Farmer Leader Meeting With Rahul Gandhi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) बुधवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता (Leader of Opposition in Lok Sabha) के रूप में सात किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे. सूत्रों के अनुसार, यह बैठक सुबह करीब 11 बजे संसद भवन में होगी. न्यूज ऐजेंसी के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि किसान नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से अपनी लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल लाने का आग्रह करेंगे.
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संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध प्रदर्शन
बताते चले कि संयुक्त किसान मोर्चा (non-political) और किसान मजदूर मोर्चा (Kisan Mazdoor Morcha) के नेताओं ने सोमवार को घोषणा की थी कि वे मोदी सरकार (Modi government) के पुतले जलाएंगे और एमएसपी गारंटी को कानूनी बनाने की मांग को पूरा करने के लिए एक नया विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे. किसानों ने निर्णय लिया है कि 15 अगस्त को, जब देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, प्रदर्शनकारी किसान पूरे देश में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे. वे नए आपराधिक कानूनों की प्रतियां भी जलाएंगे.
दिल्ली चलो’ मार्च और आगामी रैलियां
आपको बता दे कि संयुक्त किसान मोर्चा (non-political) और किसान मजदूर मोर्चा (KMM) के नेताओं ने यह भी बताया कि उनका ‘दिल्ली चलो’ मार्च 31 अगस्त को 200 दिन पूरे कर लेगा. इसके अलावा, एक सितंबर को उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के संभल जिले में एक मेगा रैली होगी. हरियाणा के जींद जिले में 15 सितंबर 2024 को और पिपली में 22 सितंबर 2024 को रैलियां आयोजित की जाएंगी.
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बजट से पहले किसानों ने किया था बड़ा ऐलान
31 अगस्त को किसान संगठन 13 फरवरी के विरोध प्रदर्शन के 200 दिन पूरे होने के मौके पर प्रदर्शन करेंगे. इसके बाद 1 सितंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में किसानों की रैली आयोजित होगी.15 सितंबर को हरियाणा के जींद में भी किसानों की एक रैली होनी है और 22 सितंबर को हरियाणा के पिपली में किसानों की रैली होगी जिसमें देश भर के अलग-अलग हिस्सों के किसान शामिल होंगे. आपको बता दें कि,2021 में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था.इस रैली में किसानों ने खूब तोड़फोड़ और हिंसा की थी और राजधानी दिल्ली में किसान काफी दिनों तक डटे रहे थे आखिर में केंद्र सरकार को किसानों से जुड़े 3 कृषि बिल को वापस लेना पड़ा था.
हरियाणा सरकार का कदम
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि फरवरी में, किसान यूनियनों की घोषणा के बाद हरियाणा सरकार ने अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग (Ambala-New Delhi National Highway) पर बैरिकेड्स लगा दिए थे क्योंकि किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करने की योजना बना रहे थे.
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