UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने मिट्टी खनन को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब किसानों को अपने खेतों से 100 घन मीटर तक मिट्टी का खनन और परिवहन करने के लिए ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रदेश की मिट्टी को दूसरे राज्य में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। किसानों के लिए यह निर्णय एक सकारात्मक पहल है और इससे उनकी समस्याओं का समाधान होगा। सरकार को चाहिए कि वह इस प्रक्रिया को और भी सरल बनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
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सख्त अनुपालन के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तहसील और पुलिस थाने के कर्मियों को इस निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। प्रदेश सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि निजी या सामुदायिक कार्य के लिए खेत से मिट्टी खोद कर ले जाने पर पुलिस और प्रशासन परमिट के नाम पर लोगों को रोक रहे थे।
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ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने 100 घन मीटर तक मिट्टी के खनन और परिवहन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की है। इसके लिए विभाग की वेबसाइट (upminemitra.in) पर अपनी सूचना भरकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रति के साथ व्यक्ति स्वयं की भूमि पर मिट्टी खनन व परिवहन कर सकता है। यदि किसी को 100 घन मीटर से अधिक मिट्टी का खनन और परिवहन करना है तो इसके लिए अनुज्ञा/परमिट प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके लिए भी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और संबंधित जिलाधिकारी के ऑनलाइन अनुमोदन के बाद परमिट जारी किया जाएगा।
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पर्यावरणीय अनापत्ति से छूट के कार्य
प्रदेश सरकार ने कुछ कार्यों के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति से छूट भी प्रदान की है। इसमें शामिल हैं:
- कुम्हारों द्वारा मिट्टी के घड़े, खिलौने बनाने के लिए मैनुअल खनन
- बाढ़ के बाद कृषि भूमि से बालू का जमाव हटाना
- ग्राम पंचायत में वैयक्तिक उपयोग या सामुदायिक कार्यों के लिए मिट्टी और बालू का खनन
- ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गाद हटाना
- मनरेगा व अन्य सरकारी योजनाओं के तहत सामुदायिक प्रयासों से सड़क, तालाब, बांध आदि का निर्माण
- सिंचाई या पेयजल के लिए कुओं की खुदाई
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किसानों के लिए लाभकारी
इस निर्णय से किसानों को अपने खेतों से मिट्टी का खनन करने में सुविधा होगी और प्रशासनिक बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। 100 घन मीटर मिट्टी के खनन की अनुमति से किसानों को अपने कृषि कार्य और अन्य ग्रामीण विकास कार्यों में आसानी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम सराहनीय है और इससे किसानों को बहुत लाभ होगा। ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा से प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। इससे न केवल किसानों को राहत मिलेगी बल्कि सरकारी संसाधनों का भी सही उपयोग हो सकेगा।
साथ ही, प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस निर्देश का पालन सख्ती से हो और किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए। इस निर्णय से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने खेतों से मिट्टी का उपयोग सही ढंग से कर सकेंगे। इससे ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा मिलेगा और राज्य में कृषि कार्य को प्रोत्साहन मिलेगा।
