Yogi government : प्रदेश को हरा-भरा बनाने के लिए योगी सरकार ने इस वर्ष 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा है। सरकार ने मानसून सीजन के दौरान पौधारोपण अभियान के लिए विभिन्न विभागों और मंडलों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। इस अभियान में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सर्वाधिक 14 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। ग्राम्य विकास विभाग 12.59 करोड़ पौधे लगाएगा। मंडलों में, लखनऊ मंडल में सर्वाधिक चार करोड़ पौधे रोपित किए जाएंगे।
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तीन-तीन लाख पौधारोपण का लक्ष्य
पौधारोपण के लिए कृषि विभाग को 2.50 करोड़, उद्यान को 1.55 करोड़, पंचायती राज को 1.28 करोड़, राजस्व को 1.06 करोड़, नगर विकास को 35 लाख, उच्च शिक्षा को 18 लाख, रेशम को 14 लाख, लोक निर्माण, रेलवे व जलशक्ति को 13-13 लाख, बेसिक शिक्षा को 12 लाख, स्वास्थ्य विभाग को 11 लाख, उद्योग को नौ लाख, औद्योगिक विकास व माध्यमिक शिक्षा विभाग को आठ-आठ लाख, गृह-पशुपालन को सात-सात लाख, ऊर्जा व सहकारिता को छह-छह लाख, आवास विकास, रक्षा व प्राविधिक शिक्षा को पांच-पांच लाख, श्रम व परिवहन विभाग को तीन-तीन लाख पौधारोपण का लक्ष्य दिया गया है।
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विभिन्न मंडलों को पौधरोपण अभियान के तहत निम्नलिखित लक्ष्य दिए गए हैं
- कानपुर मंडल: 3.13 करोड़ पौधे
- चित्रकूट मंडल: 2.76 करोड़ पौधे
- झांसी मंडल: 2.58 करोड़ पौधे
- मीरजापुर मंडल: 2.27 करोड़ पौधे
- अयोध्या मंडल: 2.20 करोड़ पौधे
- देवीपाटन मंडल: 1.95 करोड़ पौधे
- प्रयागराज मंडल: 1.89 करोड़ पौधे
- बरेली मंडल: 1.87 करोड़ पौधे
- वाराणसी मंडल: 1.78 करोड़ पौधे
- मुरादाबाद मंडल: 1.76 करोड़ पौधे
- आगरा मंडल: 1.74 करोड़ पौधे
- गोरखपुर मंडल: 1.43 करोड़ पौधे
- आजमगढ़ मंडल: 1.34 करोड़ पौधे
- अलीगढ़ मंडल: 1.20 करोड़ पौधे
- मेरठ मंडल: 1.14 करोड़ पौधे
- बस्ती मंडल: 1.08 करोड़ पौधे
- सहारनपुर मंडल: 88 लाख पौधे
इसके अतिरिक्त, वन विभाग द्वारा 12.60 करोड़ पौधे और अन्य विभागों द्वारा 22.40 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। पौधरोपण स्थलों की जियो टैगिंग भी की जाएगी। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश भर में हरियाली बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जाए। यह अभियान विभिन्न प्रकार की भूमि पर लागू होगा, जिनमें शामिल हैं
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सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया
- वन भूमि: जंगलों और वन क्षेत्रों में।
- ग्राम पंचायत व सामुदायिक भूमि : गांव की पंचायतों और समुदायों की भूमि।
- एक्सप्रेसवे व नहरों के आसपास : मुख्य सड़कों और नहरों के किनारे।
- विकास प्राधिकरण : विभिन्न विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाली भूमि।
- औद्योगिक परिसर : उद्योगों और फैक्ट्रियों के परिसर।
- रक्षा-रेलवे की भूमि : रक्षा प्रतिष्ठानों और रेलवे की संपत्ति।
- चिकित्सा संस्थान-शिक्षण संस्थान की भूमि : अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों के परिसर।
- अन्य राजकीय भूमि: अन्य सरकारी जमीन।
- कृषकों की निजी भूमि: किसानों की निजी जमीन, उनके सहयोग से।
- नागरिकों के निजी परिसर: आम नागरिकों द्वारा उनके निजी संपत्तियों में।
