Uttar Pradesh Madrasa News:उत्तर प्रदेश में सरकार के निर्देश पर अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने योगी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है.एसआईटी ने अपनी इस रिपोर्ट में करीब 13 हजार अवैध मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की है.जांच में जिन मदरसों को अवैध पाया गया है,उनमें से अधिकतर नेपाल सीमा पर स्थित हैं.जिनका निर्माण खाड़ी देशों से मिली रकम से बीते दो दशकों में हुआ है.एसआईटी ने रिपोर्ट मे बताया है कि,जिन 13 हजार मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है,उनमें से अधिकतर नेपाल की सीमा से सटे महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच समेत 7 जिलों में है और हर एक सीमावर्ती जिले में ऐसे मदरसों की संख्या 500 से भी ज्यादा है.एसआईटी ने जांच के दौरान जब इन मदरसो से उनकी आय और व्यय का ब्योरा मांगा तो वो इसकी भी जानकारी नहीं दे सके।
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फंड को लेकर नही दे पाए जानकारी
एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट मे आगे बताया कि,जब इन मदरसों से उनकी आय और व्यय का ब्योरा मांगा तो वे उपलब्ध नहीं करा सके.इससे आशंका जताई जा रही है कि,सोची-समझी साजिश के तहत टेरर फंडिंग के लिए जुटाई गई रकम को हवाला के जरिये मदरसों के निर्माण के लिए भेजा गया.अधिकतर मदरसों ने अपने जवाब में चंदे की रकम से निर्माण कराने का दावा किया है. हालांकि, वे चंदा देने वालों का नाम नहीं बता सके.जांच में ये भी सामने निकलकर आया है कि,गैरकानूनी तरीके से बने इन मदरसों में बच्चों का शारीरिक शोषण भी होता है.इससे पहले भी ऐसे तमाम मामले सामने आ चुके हैं.इन मदरसों की कोई मान्यता भी नहीं है. वहीं, सर्टिफिकेट मान्य नहीं होने की वजह से यहां से शिक्षा प्राप्त करने वालों को नौकरी भी नहीं मिल पाती है।
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23 हजार मदरसों में से 5 हजार के पास अस्थायी मान्यता
एसआईटी की जांच से पता चला कि,कुल 23 हजार मदरसों में से मात्र 5 हजार मदरसों के पास अस्थायी मान्यता है और कुछ मदरसे तो बीते 25 सालो में भी मान्यता के मानक को पूरा नहीं कर सके हैं.शिक्षा का अधिकार और धार्मिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने के नाम पर तमाम मदरसों ने मान्यता का तो नवीनीकरण कराना तक जरूरी नहीं समझा और धड़ल्ले से उसे संचालित कर रहे हैं।
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100 करोड़ की विदेशी फंडिंग
बताते चलें कि,इससे पहले भी योगी सरकार ने पिछले दिनों प्रदेश में चल रहे मदरसों का सर्वे करवाया था.सर्वे में सामने आया था कि,प्रदेश में कुल 16,513 मदरसो को मान्यता प्राप्त हैं.जिसके बाद से ये आरोप लगने लगे थे इन मदरसो को विदेश से फंडिंग मिल रही है.जिसका ये मदरसे गलत इस्तेमाल करते हैं,इसके बाद ही जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी की शुरूआती जांच मे ये साफ हुआ था कि,सीमावर्ती इलाकों के 80 मदरसों को विदेश से करीब 100 करोड़ की फंडिंग होने की पुष्टि बीते दिनों हुई थी.जिसको लेकर राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए सारे मदरसों की गहनता से जांच करने का आदेश एसआईटी को दिया था।
