UP News: योगी सरकार का सहकारी समितियों को बड़ा तोहफा, खाते में भेजे 47.18 करोड़ रुपये

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सहकारी समितियों को बड़ी राहत दी है। पीसीएफ ने धान और गेहूं खरीद वर्ष 2025-26 के कमीशन भुगतान के लिए 47.18 करोड़ रुपये जारी किए हैं। अब धान खरीद पर समितियों को 60 की जगह 100 फीसदी कमीशन मिलेगा। जानिए किन जिलों को कितनी रकम आवंटित हुई है।

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Wrriten By :

Aanchal Singh

Published On :

नवम्बर 21, 2026

UP News: उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। धान और गेहूं खरीद के कमीशन का लंबे समय से इंतजार कर रही समितियों को अब राहत मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (PCF) ने खरीद वर्ष 2025-26 के कमीशन भुगतान के लिए कुल 47.18 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह पैसा प्रदेश के अलग-अलग जिलों में भेजा गया है। सरकार के इस फैसले से सहकारी समितियों को उनका बकाया कमीशन मिल सकेगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। खास बात यह है कि धान खरीद पर समितियों को अब पहले के मुकाबले ज्यादा कमीशन मिलेगा।

योगी सरकार का सहकारी समितियों को बड़ा तोहफा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सहकारी समितियों की व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में पीसीएफ ने धान और गेहूं खरीद के कमीशन का भुगतान करने के लिए 47.18 करोड़ रुपये अलग-अलग जिलों को भेजे हैं। इससे उन सहकारी समितियों को राहत मिलेगी, जो किसानों से सरकारी खरीद में अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन कमीशन के भुगतान का इंतजार कर रही थीं।सरकार का मानना है कि समितियों को समय पर पैसा मिलने से खरीद व्यवस्था में उनका भरोसा बढ़ेगा। साथ ही कर्मचारियों के भुगतान और दूसरे जरूरी खर्चों को पूरा करने में भी आसानी होगी।

धान खरीद कमीशन में योगी सरकार का बड़ा बदलाव

धान खरीद कमीशन में योगी सरकार का बड़ा बदलाव

इस फैसले में सबसे अहम बदलाव धान खरीद के कमीशन को लेकर किया गया है। योगी सरकार ने समितियों को मिलने वाले कमीशन में पहले की 60 फीसदी की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अब समितियों को पूरा 100 फीसदी कमीशन दिया जाएगा।पहले धान खरीद पर 31.25 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कमीशन तय था, लेकिन समितियों को इसका सिर्फ 60 फीसदी यानी 18.75 रुपये प्रति क्विंटल ही मिलता था। अब उन्हें बिना किसी कटौती के पूरी रकम यानी 31.25 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगी।इससे समितियों की आमदनी में सीधा फायदा होगा। उन्हें अपने कर्मचारियों को कमीशन और लाभ का हिस्सा देने में भी आसानी होगी। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की गई है।

गेहूं खरीद पर भी समितियों को मिलेगा पूरा कमीशन

गेहूं खरीद के कमीशन में पहले से लागू व्यवस्था को बरकरार रखा गया है। इसके तहत सहकारी समितियों को 27 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 100 फीसदी कमीशन दिया जाएगा। यानी धान और गेहूं दोनों की खरीद में समितियों को अब निर्धारित कमीशन का पूरा लाभ मिलेगा।सरकार के इस फैसले से समितियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही खरीद केंद्रों पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिल सकता है।

धान खरीद के लिए 38.55 करोड़ और गेहूं के लिए 8.63 करोड़ रुपये जारी

पीसीएफ के प्रबंध निदेशक डॉ. नीरज शुक्ला के मुताबिक, धान खरीद के कमीशन के लिए प्रदेश के 59 जिलों को 38.55 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं गेहूं खरीद के कमीशन के लिए सभी 75 जिलों को कुल 8.63 करोड़ रुपये भेजे गए हैं।जिलों को जारी की गई रकम में शाहजहांपुर को सबसे ज्यादा 2.75 करोड़ रुपये मिले हैं। इसके बाद बहराइच को 2.31 करोड़, सीतापुर को 1.76 करोड़, पीलीभीत को 1.62 करोड़ और जौनपुर को 1.54 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।यह राशि संबंधित जिलों की सहकारी समितियों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि उनका लंबित कमीशन भुगतान किया जा सके।

कमीशन भुगतान में देरी हुई तो अधिकारियों पर तय होगी जवाबदेही

पीसीएफ प्रबंध निदेशक ने सभी जिलों के अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि आवंटित रकम का भुगतान संबंधित सहकारी समितियों को बिना देरी के किया जाए। अगर किसी स्तर पर लापरवाही या भुगतान में देरी सामने आती है तो संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।सरकार की इस सख्ती का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि समितियों को उनका पैसा समय पर मिले और भुगतान की प्रक्रिया में कोई अड़चन न आए।

किसानों की धान-गेहूं खरीद व्यवस्था को भी मिलेगा फायदा

किसानों की धान-गेहूं खरीद व्यवस्था को भी मिलेगा फायदा

योगी सरकार के इस फैसले का फायदा सिर्फ सहकारी समितियों तक सीमित नहीं रहेगा। समितियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होने से धान और गेहूं खरीद की पूरी व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। ये समितियां किसानों से सरकारी दरों पर अनाज खरीदने में अहम भूमिका निभाती हैं।ऐसे में समय पर कमीशन मिलने से खरीद केंद्रों के संचालन और कर्मचारियों के भुगतान में आसानी होगी। सरकार की इस पहल को सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और किसानों से जुड़ी सरकारी खरीद व्यवस्था को सुचारू रखने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

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