नई दिल्ली
प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा मिल सकता है. इंप्लाई प्रोविडेंट फंड आर्गनाइजेशन (EPFO) 19 नवंबर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की मीटिंग करने जा रहा है. चर्चा इसकी बहुत ज्यादा है कि सरकार एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर सीधा 3000 रुपये यानी तीन गुना कर सकती है।
मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों का कहना है कि पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच बातचीत हो चुकी है और वे 3000 रुपये के प्रस्ताव पर राजी भी बताए जा रहे हैं. हालांकि, अभी तक दोनों मंत्रालयों की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान या पुष्टि नहीं की गई है. इसलिए, जब तक सरकार खुद इसका औपचारिक ऐलान न कर दे, तब तक पेंशनर्स को इसे लागू मानकर नहीं बैठना चाहिए।
अभी क्या मिलता है
ईपीएस के तहत 1000 रुपये की यह न्यूनतम पेंशन सितंबर 2014 से लागू है और पिछले एक दशक से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. दूसरी तरफ, पेंशनर्स और कर्मचारी संगठन लगातार इस बात पर अड़े हैं कि आज की भयंकर महंगाई और मेडिकल खर्चों को देखते हुए 1,000 रुपये नाकाफी हैं. उनकी लंबे समय से यह मांग रही है कि इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये किया जाए।
कैसे तय होता है EPS
ईपीएस (EPS) संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ की एक रिटायरमेंट स्कीम है. इसमें कंपनी (एम्प्लॉयर) की ओर से जमा होने वाले पीएफ (EPF) कॉन्ट्रिब्यूशन का 8.33% हिस्सा सीधे इसी पेंशन फंड में जाता है. आपको रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी, इसमें कोई ऊपरी लिमिट तय नहीं है, यह आपकी सैलरी और सर्विस के सालों पर निर्भर करता है. अब देखना यह है कि 19 नवंबर की इस बड़ी बैठक में 3,000 रुपये वाली पेंशन पर फाइनल मुहर लगती है या नहीं।
