Waqf Amendment Bill: लोकसभा में बुधवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया, जिसे लेकर सदन में पक्ष और विपक्षी नेताओं के बीच गहन चर्चा हुई। इस बिल के सभी प्रमुख उद्देश्यों में वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाना, वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करना, और इन संपत्तियों की देखरेख में सुधार करना शामिल है। इस विधेयक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और इसका समर्थन किया।
अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान
अमित शाह ने कहा कि वक्फ का अर्थ अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान करना होता है, और यह केवल मुस्लिम समुदाय से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज के वंचित और जरूरतमंद वर्ग की मदद करना है। उन्होंने बताया कि कई बार इस विषय पर गलतफहमियां फैल गई हैं, जिनके कारण लोगों को भ्रम होता है। खासकर, वक्फ के प्रबंधन में गैर-मुस्लिमों के शामिल होने को लेकर भी कुछ भ्रांतियां हैं, लेकिन वे स्पष्ट करना चाहते हैं कि वक्फ में कोई गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं हो सकता है। यह पूरी प्रक्रिया मुस्लिम समुदाय के तहत ही रहेगी और इसका उद्देश्य अल्लाह के नाम पर की गई दान की संपत्ति का सही तरीके से उपयोग करना होगा।
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विपक्ष की दलीलों को अमित शाह ने नकारा
अमित शाह ने कहा कि वह इस विधेयक का समर्थन करते हैं और इसे पूरी तरह से सही दिशा में एक कदम मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई सदस्यों के बीच इस बिल को लेकर गलतफहमियां हैं, चाहे वह वास्तविक हों या राजनीतिक, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इस विधेयक के माध्यम से इन गलतफहमियों को दूर किया जा सकेगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी नेताओं से अपील की कि वे इस विषय पर राजनीति से ऊपर उठकर देश के व्यापक हित में विचार करें।
वक्फ संपत्तियों का बेहतर फायदा
केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी बताया कि वक्फ संपत्तियों का बेहतर तरीके से प्रबंधन होने से समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्ग को फायदा होगा। साथ ही, इन संपत्तियों का उपयोग सही दिशा में होने से धर्म, समाज और राष्ट्र के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
विपक्षी नेताओं के तर्क-वितर्क
इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कई विपक्षी नेताओं ने भी अपने विचार रखे और इस पर तर्क-वितर्क किया। कुछ नेताओं ने वक्फ बोर्ड के प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया, जबकि कुछ ने इसमें और पारदर्शिता लाने की बात की। हालांकि, गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को सकारात्मक और जरूरी कदम बताया, जो वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार और पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा।
