Bihar Politics: विजय सिन्हा का अल्टीमेटम ‘काम करना है तो मेरे हिसाब से करो, नहीं तो VRS लेकर घर बैठो’

बिहार सरकार की सख्त चेतावनी: उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। भागलपुर में उन्होंने दो टूक कहा कि अगर अधिकारी उनके मुताबिक काम नहीं कर सकते, तो वे VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) लेकर घर बैठें। विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही पर यह अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी मानी जा रही है।

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Wrriten By :

Aanchal Singh

Published On :

जनवरी 5, 2026

Bihar Politics: बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा सोमवार को अपने बेहद कड़े तेवर में नजर आए। भागलपुर में आयोजित ‘जन संवाद’ कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली पर गहरी नाराजगी जताते हुए स्पष्ट शब्दों में अल्टीमेटम दिया। विजय सिन्हा ने दो टूक कहा कि सिस्टम में लापरवाही की कोई जगह नहीं है और जिन्हें काम करने में कठिनाई है, वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेकर घर बैठ सकते हैं।

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विजय सिन्हा का अधिकारियों को कड़ा अल्टीमेटम

बताते चले कि, जन संवाद के दौरान उपमुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार और सुस्ती पर प्रहार करते हुए कहा, “यदि अधिकारियों को सेवा में बने रहना है, तो उन्हें जनहित के अनुरूप और मेरे हिसाब से काम करना होगा।” उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग नई कार्य संस्कृति में खुद को ढाल नहीं सकते, उनके लिए बेहतर होगा कि वे नौकरी छोड़ दें। विजय सिन्हा के इस ‘रौद्र रूप’ ने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की चेतावनी

मंत्री विजय सिन्हा ने साफ लहजे में स्पष्ट किया कि वे किसी भी स्तर पर मनमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, “अगर मेरे हिसाब से काम नहीं कर सकते तो VRS ले लो और घर जाओ।” यह पहली बार है जब किसी विभाग के मंत्री ने अधिकारियों को सीधे तौर पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की सलाह दी है। यह चेतावनी उन अधिकारियों के लिए एक बड़ा संदेश है जो विकास कार्यों में बाधा बन रहे हैं या फाइलों को अटका कर रखते हैं।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार मुक्त शासन का संकल्प

विजय सिन्हा लगातार विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने न केवल अधिकारियों और कर्मचारियों, बल्कि विभाग के चक्कर काटने वाले दलालों को भी सख्त हिदायत दी है। उन्होंने दावा किया कि अब भूमि विवादों के निपटारे में कोई कोताही नहीं होगी। उपमुख्यमंत्री का लक्ष्य राजस्व विभाग की छवि को सुधारना और जमीन से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है ताकि आम जनता को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

भूमि विवादों के निपटारे के लिए नई कार्ययोजना और सुधार

उपमुख्यमंत्री ने जनता को भरोसा दिलाया कि राजस्व विभाग की खामियों को दूर कर वे एक ‘नई कहानी’ लिखेंगे। भूमि विवाद बिहार में अपराध की एक बड़ी वजह रहे हैं, जिसे कम करने के लिए विजय सिन्हा अब आक्रामक रुख अपना रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी। अधिकारियों में इस बात को लेकर हलचल है कि आने वाले दिनों में लापरवाही बरतने वालों पर बड़ी गाज गिर सकती है।

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