
Tamil Nadu Laptop Scheme : तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय सरकार ने उच्च शिक्षा हासिल कर रहे छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार ने कॉलेज विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘वेत्री लैपटॉप योजना’ लागू करने का आदेश जारी किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार ने 2,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और उनकी तकनीकी क्षमताओं को विकसित करना है।
मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता में बनेगी उच्चस्तरीय समिति
योजना को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति योजना की निगरानी करने के साथ इसके क्रियान्वयन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों पर काम करेगी। सरकार ने बताया कि इस योजना की घोषणा वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में की गई थी। अब इसके लिए प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
किन छात्रों को मिलेगा मुफ्त लैपटॉप योजना का लाभ?
तमिलनाडु सरकार की इस योजना का लाभ सरकारी और राज्य सरकार से सहायता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान स्नातक यानी अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र इसके पात्र होंगे। इसके अलावा पॉलिटेक्निक और आईटीआई जैसे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को भी मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे।
इस योजना का दायरा कई शैक्षणिक क्षेत्रों तक रखा गया है। इसमें कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, पशु चिकित्सा, कृषि, मत्स्य पालन और कानून जैसे पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी शामिल हैं। यानी अलग-अलग विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे पात्र छात्रों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराने की तैयारी है।
पुराने पात्र छात्रों को भी मिलेगा योजना का फायदा
सरकार ने उन विद्यार्थियों को भी योजना में शामिल करने का फैसला किया है, जो 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के दौरान किसी कारण से मुफ्त लैपटॉप योजना का लाभ नहीं उठा पाए थे। ऐसे छात्र यदि अब सरकारी या राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों में अपने प्रोफेशनल कोर्स के तीसरे या चौथे वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा।
इस फैसले से उन विद्यार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो पिछले शैक्षणिक सत्र में योजना से वंचित रह गए थे।
इंजीनियरिंग छात्रों को मिलेंगे बेहतर प्रोसेसर वाले लैपटॉप
लैपटॉप की तकनीकी क्षमता को लेकर भी सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें Intel Core i5 या इसके बराबर क्षमता वाले प्रोसेसर के लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे। इन उपकरणों की खरीद और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकारी संस्था ELCOT को दी गई है। इसके लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है।
डिजिटल शिक्षा और तकनीकी कौशल को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार का मानना है कि मौजूदा डिजिटल दौर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप एक जरूरी शैक्षणिक उपकरण बन चुका है। इसकी मदद से छात्र ऑनलाइन कक्षाओं में हिस्सा ले सकेंगे, तकनीकी ज्ञान बढ़ा सकेंगे और विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।इसके अलावा विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से नई जानकारियां हासिल करने, प्रोजेक्ट तैयार करने और डिजिटल माध्यमों से पढ़ाई करने में भी सक्षम होंगे। सरकार का उद्देश्य छात्रों को केवल शैक्षणिक रूप से ही नहीं, बल्कि तकनीकी और व्यावसायिक रूप से भी मजबूत बनाना है।
2000 करोड़ रुपये से लागू होगी महत्वाकांक्षी योजना
वेत्री लैपटॉप योजना के लिए निर्धारित 2,000 करोड़ रुपये की राशि को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। सरकार ने योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व में गठित होने वाली समिति इसकी निगरानी करेगी, ताकि पात्र विद्यार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाया जा सके।सरकार को उम्मीद है कि यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यमवर्गीय परिवारों के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। मुफ्त लैपटॉप मिलने से छात्रों को उच्च शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार की तैयारी में मदद मिलेगी। साथ ही वे डिजिटल दुनिया की चुनौतियों का सामना करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकेंगे।
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