Uttarakhand News: उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है। प्रदेश सरकार अब जवानों को साल के पूरे 365 दिन रोजगार देने और महंगाई भत्ता (डीए) उपलब्ध कराने की मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। इन मांगों को लेकर शासन स्तर पर प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। शुक्रवार को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने वित्त विभाग के अधिकारियों और पीआरडी जवानों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में जवानों की समस्याओं और उनके हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।
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365 दिन रोजगार देने की मांग पर होगा परीक्षण
पीआरडी जवानों की प्रमुख मांगों में सालभर रोजगार उपलब्ध कराना शामिल है। जवान चाहते हैं कि उन्हें सीमित अवधि के बजाय पूरे वर्ष काम करने का अवसर मिले, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। इस मांग पर सरकार की ओर से तकनीकी और विधिक परीक्षण कराया जाएगा। इसके तहत यह देखा जाएगा कि सालभर रोजगार देने के लिए किन प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्थाओं की जरूरत होगी। परीक्षण के बाद इस संबंध में ठोस प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
होमगार्ड की तर्ज पर महंगाई भत्ता देने पर विचार
पीआरडी जवान लंबे समय से होमगार्ड की तर्ज पर महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं देने की मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद उन्हें अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सरकार अब इस मांग के वित्तीय और कानूनी पहलुओं की जांच कराएगी। इसके बाद तय किया जाएगा कि जवानों को महंगाई भत्ता देने के लिए किस तरह की व्यवस्था लागू की जा सकती है।
मंत्री रेखा आर्या ने बताया सकारात्मक रही बैठक
बैठक के बाद मंत्री रेखा आर्या ने बातचीत को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार पीआरडी जवानों की भावनाओं का सम्मान करती है और उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। मंत्री के मुताबिक, पीआरडी जवान प्रदेश की व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने से लेकर आपदा जैसी कठिन परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्यों तक उनकी भूमिका अहम रहती है। चारधाम यात्रा के सफल संचालन में भी पीआरडी जवान अपना योगदान देते हैं।
आपदा और चारधाम यात्रा में निभाते हैं अहम जिम्मेदारी
मंत्री ने कहा कि पीआरडी जवान केवल सामान्य ड्यूटी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने, विभिन्न सरकारी आयोजनों, आपदा प्रबंधन और चारधाम यात्रा के दौरान व्यवस्थाएं संभालने में उनकी सक्रिय भागीदारी रहती है। विषम परिस्थितियों में भी जवान अपनी सेवाएं देते हैं। ऐसे में उनके हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। विभाग का प्रयास है कि जवानों को बेहतर सुविधाएं मिलें और उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाए।
धामी सरकार पहले भी ले चुकी है कई फैसले

रेखा आर्या ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पहले भी पीआरडी जवानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इनमें जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी, गर्भवती महिला जवानों को सुविधाएं उपलब्ध कराना, सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना और जवानों के बच्चों की पढ़ाई से जुड़े फैसले शामिल हैं। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले जवानों के आश्रितों के हित में भी निर्णय लिए गए हैं। सरकार का कहना है कि आगे भी जवानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास जारी रहेंगे।
वित्तीय और कानूनी पहलुओं की जांच के बाद बनेगा प्रस्ताव
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीआरडी जवानों की मौजूदा मांगों का तकनीकी और विधिक परीक्षण जल्द कराया जाए। इस प्रक्रिया में वित्तीय भार, प्रशासनिक व्यवस्था और मौजूदा नियमों का अध्ययन किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऐसा प्रस्ताव तैयार करना है, जिसे व्यावहारिक रूप से लागू किया जा सके। वित्त विभाग और पीआरडी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्तर पर बैठक के लिए समय मांगा जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई हो सकती है।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है मामला
पीआरडी जवानों को होमगार्ड की तर्ज पर महंगाई भत्ता दिए जाने की व्यवस्था को लेकर भी चर्चा हुई। हालांकि, पीआरडी के अलग-अलग संगठन हैं और कुछ संगठन अपनी मांगों को लेकर हाईकोर्ट तथा कुछ सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। ऐसे में सरकार सभी संबंधित मामलों का कानूनी परीक्षण कराएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पूरा प्रस्ताव रखा जाएगा।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
इस बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, निदेशक दीप्ति सिंह, अपर निदेशक अजय कुमार अग्रवाल और संयुक्त निदेशक शक्ति सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अब सभी की नजरें तकनीकी और कानूनी परीक्षण के नतीजों तथा मुख्यमंत्री स्तर पर होने वाली बैठक पर टिकी हैं। फिलहाल 365 दिन रोजगार और महंगाई भत्ते को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
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