Justice Yashwant Verma Case : न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अपने सरकारी आवास पर जले हुए नोटों की गड्डियां मिलने से जुड़े विवाद में खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से उनका इस्तीफा किसी भी तरह की गलती स्वीकार करने या अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को सही मानने का संकेत नहीं है। वर्मा ने दलील दी है कि इस्तीफा देने के बाद उन्हें पद से हटाने की संसदीय प्रक्रिया जारी रखने का कोई संवैधानिक औचित्य नहीं बचता।
उन्होंने 10 सितंबर को लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को एक पत्र लिखा था। यह पत्र बृहस्पतिवार को संसद सदस्यों के बीच वितरित किया गया। इसमें उन्होंने कहा कि नौ अप्रैल को राष्ट्रपति को सौंपा गया उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लागू हो गया था। ऐसे में अब उन्हें न्यायाधीश के पद से हटाने की किसी भी कोशिश का कोई संवैधानिक आधार नहीं है।
इस्तीफे के बाद हटाने की प्रक्रिया जारी नहीं रह सकती: जस्टिस वर्मा
न्यायमूर्ति वर्मा ने अपनी दलील के समर्थन में संविधान के अनुच्छेद 217(1)(ए) और वर्ष 1978 में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिए गए फैसले ‘भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा’ का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का इस्तीफा अपने आप प्रभावी हो जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति या किसी अन्य संवैधानिक प्राधिकारी की मंजूरी जरूरी नहीं होती।वर्मा के अनुसार, न्यायाधीश द्वारा पद छोड़ने के बाद उसे हटाने की प्रक्रिया का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि संविधान में न्यायाधीशों को पद से हटाने के जो प्रावधान हैं, वे केवल मौजूदा पद पर कार्यरत न्यायाधीशों पर लागू होते हैं। पद छोड़ चुके व्यक्ति के खिलाफ इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
जांच समिति की रिपोर्ट को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित
जस्टिस वर्मा ने बताया कि उन्होंने नौ अप्रैल तक न्यायाधीश जांच समिति की कार्यवाही में हिस्सा लिया था। इसी दिन उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उन्होंने जांच प्रक्रिया के तरीके पर पहले भी आपत्तियां जताई थीं और कहा कि समिति के निष्कर्षों को चुनौती देने का उनका अधिकार अब भी सुरक्षित है।उन्होंने समिति की रिपोर्ट पर टिप्पणी करने और आगे की किसी भी कार्यवाही में शामिल होने से इनकार किया है। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि उनका पत्र और उसके साथ जुड़े दस्तावेज संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के सामने रखे जाएं और इस मामले को समाप्त किया जाए।
जांच समिति ने तीनों आरोपों को सही पाया था
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही ठहराया था। यह रिपोर्ट 12 अगस्त को संसद में पेश की गई थी।समिति के अनुसार, वर्मा अपने सरकारी आवास पर मिली नकदी के स्रोत, मालिक और उसके स्वामित्व से संबंधित संतोषजनक जानकारी देने में विफल रहे थे। इसके अलावा, साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में नाकामी और जांच के दौरान टालमटोल भरे तथा असंतोषजनक जवाब देने के आरोप भी रिपोर्ट में शामिल थे।
14 मार्च 2025 को आग के बाद मिला था जला हुआ कैश
यह पूरा विवाद 14 मार्च 2025 को सामने आया था। उस दिन जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने के बाद जले हुए नोटों की गड्डियां मिलने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक समिति ने मामले की जांच की।समिति की ओर से कदाचार संबंधी निष्कर्ष सामने आने के बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश की थी। अब जस्टिस वर्मा ने अपने इस्तीफे को आधार बनाकर इस पूरी संसदीय कार्यवाही पर संवैधानिक सवाल खड़े किए हैं।
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