Uttarakhand News: उत्तराखंड में धर्मांतरण और दंगों पर सख्ती, धामी सरकार के नए कानूनों में क्या है खास?

देवभूमि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने धर्मांतरण और दंगों को लेकर सख्त कानूनी प्रावधान लागू किए हैं। धर्मांतरण पर 10 साल तक की सजा और संपत्ति नुकसान की पूरी वसूली का प्रावधान चर्चा में है। आखिर इन कानूनों से प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा?

उत्तराखंड में धर्मांतरण और दंगों पर सख्ती

Wrriten By :

Neha Mishra

Published On :

नवम्बर 21, 2026

Uttarakhand News: उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक समरसता और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने सख्त कानूनी प्रावधान लागू किए हैं। इनमें धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा निरोधक कानून प्रमुख हैं। सरकार का कहना है कि इन कानूनों का उद्देश्य प्रदेश की शांति व्यवस्था बनाए रखना, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना और सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

देवभूमि उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिक विरासत, धार्मिक स्थलों और शांत वातावरण के लिए देश-दुनिया में विशेष पहचान रखता है। राज्य सरकार का मानना है कि इस पहचान को सुरक्षित रखने के लिए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है।

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धर्मांतरण विरोधी कानून में गैर-जमानती अपराध का प्रावधान

बताते चलें कि, उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम के तहत छल, कपट, दबाव, बल प्रयोग या किसी तरह के प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण कराने को गंभीर अपराध माना गया है। इस कानून में ऐसे मामलों को गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

कानून के तहत सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में भी सख्त कार्रवाई की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यदि किसी नाबालिग, महिला अथवा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया जाता है तो संबंधित दोषियों के लिए अधिक कठोर सजा का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों से जबरन और धोखाधड़ी के माध्यम से होने वाली धर्मांतरण गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

दंगा निरोधक कानून से नुकसान की होगी भरपाई

आपको बता दें कि, धर्मांतरण विरोधी कानून के साथ सरकार ने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून भी लागू किया है। इस कानून का मकसद दंगों, हिंसक प्रदर्शनों, बंद और हड़ताल के दौरान होने वाली तोड़फोड़ तथा आगजनी पर अंकुश लगाना है।

कानून के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति विरोध प्रदर्शन या दंगे के दौरान सरकारी अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उससे नुकसान की पूरी भरपाई कराई जा सकती है। इसके लिए विशेष अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल गठित करने की व्यवस्था की गई है। अधिकरण मामले की सुनवाई के बाद नुकसान की वसूली का आदेश दे सकता है। इसके साथ ही दोषियों पर जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है।

मुख्यमंत्री धामी ने दिया सख्त कार्रवाई का संदेश

मुख्यमंत्री धामी ने दिया सख्त कार्रवाई का संदेश
मुख्यमंत्री धामी ने दिया सख्त कार्रवाई का संदेश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन कानूनों को राज्य की सांस्कृतिक पहचान और आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड की मूल पहचान, संस्कृति और जनसांख्यिकी संतुलन को किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री के मुताबिक छल-कपट या प्रलोभन के माध्यम से अवैध धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से नुकसान की पाई-पाई वसूली जाएगी। कानून हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

कानून-व्यवस्था मजबूत करने पर सरकार का जोर

राज्य सरकार का मानना है कि इन दोनों कानूनों से पुलिस और जिला प्रशासन को अराजक गतिविधियों से निपटने के लिए प्रभावी कानूनी व्यवस्था मिली है। इससे कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, इन कानूनों का वास्तविक प्रभाव इनके निष्पक्ष क्रियान्वयन, जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। सरकार का लक्ष्य एक ऐसे उत्तराखंड का निर्माण करना है, जहां नागरिक सुरक्षित वातावरण में रह सकें और राज्य की सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास की प्रक्रिया भी आगे बढ़े।

सुरक्षित और शांत उत्तराखंड बनाने का संकल्प

धामी सरकार इन कानूनों को सुशासन और सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है। धर्मांतरण से जुड़े अपराधों और हिंसक गतिविधियों पर सख्ती के साथ कार्रवाई करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। आने वाले समय में इन कानूनों का क्रियान्वयन और इनके परिणाम उत्तराखंड की कानून-व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेंगे।

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