Uttarakhand DA Hike: दीपावली के त्यौहार से पहले उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार कर्मचारियों को तदर्थ बोनस देने की तैयारी कर रही है। इसका शासनादेश अगले एक-दो दिनों में जारी होने की संभावना है। इसके साथ ही कर्मचारियों की 63 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की मांग पर भी धामी सरकार जल्द फैसला ले सकती है। इस संबंध में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी मांगें रखी हैं।
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दीपावली से पहले कर्मचारियों को मिलेगा तदर्थ बोनस
उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों को दीपावली से पहले तदर्थ बोनस मिलने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। कर्मचारियों को त्योहार से पहले आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से शासनादेश जारी करने की तैयारी की जा रही है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय के मुताबिक, बोनस से संबंधित शासनादेश अगले एक-दो दिनों में जारी किया जा सकता है। इससे प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को त्योहार से पहले अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है।
63 प्रतिशत डीए की मांग पर भी सरकार का ध्यान
तदर्थ बोनस के साथ ही राज्य कर्मचारियों की एक और बड़ी मांग महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर है। कर्मचारी संगठन केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड के कर्मचारियों को भी 63 प्रतिशत डीए देने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर कर्मचारी प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और वित्त सचिव से बातचीत की है। मुलाकात के बाद संगठन ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही इस संबंध में सकारात्मक कदम उठा सकती है।
केंद्र सरकार ने बढ़ाया कर्मचारियों का महंगाई भत्ता
कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय ने बताया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2026 से प्रभावी की गई है। इसी आधार पर उत्तराखंड के कर्मचारी भी राज्य सरकार से समान लाभ देने की मांग कर रहे हैं।
सीएम के प्रमुख सचिव से हुई अहम मुलाकात
अरुण पांडेय ने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु से मुलाकात कर कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। बातचीत के दौरान दीपावली से पहले तदर्थ बोनस जारी करने और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का विषय प्रमुखता से रखा गया। इसके अलावा वित्त सचिव के साथ भी इस मामले पर चर्चा की गई। कर्मचारी संगठन का कहना है कि केंद्र सरकार के निर्णय के अनुरूप राज्य कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते का लाभ मिलना चाहिए।
कर्मचारियों को अब सरकार के फैसले का इंतजार
दीपावली से पहले बोनस मिलने की संभावना ने राज्य कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। वहीं, 63 प्रतिशत डीए की मांग पर सरकार की अगली कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। यदि राज्य सरकार इस मांग को मंजूरी देती है तो कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी और उनकी मासिक आय में भी बढ़ोतरी होगी। फिलहाल बोनस के शासनादेश और डीए पर अंतिम निर्णय को लेकर कर्मचारियों की नजर धामी सरकार पर टिकी हुई है।
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