Uttarakhand News: उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए त्योहारी सीजन में राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को अब पहले के मुकाबले अधिक महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के हजारों पात्र कर्मचारियों को आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है।
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60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हुआ महंगाई भत्ता
मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद उत्तराखंड के राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। यानी डीए में कुल तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बढ़ी हुई दर एक जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इस तरह कर्मचारियों को जुलाई से लागू नई दर के आधार पर महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार की तर्ज पर लिया गया फैसला
राज्य सरकार ने यह फैसला केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए गए महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के अनुरूप लिया है। भारत सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के डीए में तीन प्रतिशत की वृद्धि की थी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी एक जुलाई 2026 से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी निर्णय को आधार बनाते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का प्रस्ताव तैयार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर राज्य कर्मचारियों को राहत दी है। इससे केंद्र और राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर में समानता बनी रहेगी।
किन कर्मचारियों को मिलेगा बढ़े हुए डीए का लाभ?
सरकार के इस फैसले का लाभ केवल राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके दायरे में कई अन्य संस्थानों और विभागों में कार्यरत पात्र कर्मचारी भी शामिल किए गए हैं। स्थानीय निकायों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के पात्र कार्मिकों को भी इस फैसले से फायदा होगा। यूजीसी वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त कर रहे पात्र कर्मचारियों को भी बढ़ी हुई डीए दर का लाभ दिया जाएगा।
एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी नई दर
मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब कर्मचारियों को एक जुलाई 2026 से 63 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसका मतलब है कि स्वीकृत तारीख से कर्मचारियों की डीए गणना नई दर के आधार पर होगी। हालांकि, अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारियों को भुगतान और एरियर से जुड़ी जानकारी संबंधित विभागों के आदेशों के अनुसार स्पष्ट होगी।
महंगाई के बीच कर्मचारियों को मिलेगी आर्थिक राहत
महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। रोजमर्रा की जरूरतों और घरेलू खर्च में बढ़ोतरी के बीच डीए में तीन प्रतिशत की वृद्धि से कर्मचारियों की आय में इजाफा होगा। धामी सरकार के इस फैसले को राज्य कर्मचारियों के लिए त्योहार के समय मिली आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है।
