Uniform Civil Code: उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज का दिन बहुत ही अहम रहा. राज्य ने इतिहास रच दिया है. आज सत्र के दौरान चर्चा के बाद समान नागरिक संहित बिल पास हो गया है. उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. जिस दौरा UCC को विधानसभा में पेश किया उस समय महिलाओं के समूह ने विधानसभा के बाहर जश्न मनाया.
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विधायकों ने जश्न मनाया और खुशी में मिठाइयां बांटीं

सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के द्वारा पेश किए समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक आज सदन में पारित हो गया है. पारित होने पर उत्तराखंड विधानसभा के विधायकों ने जश्न मनाया और खुशी में मिठाइयां बांटीं. उत्तराखंड विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पर बोलते हुए कहा, ”संविधान के सिद्धांतों पर काम करते हुए हमें समान नागरिक संहिता की जरूरत है… अब समय आ गया है कि हम वोट बैंक की राजनीति और राजनीतिक व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो बिना किसी भेदभाव के समान और समृद्ध हो…”
बिल पारित होने पर क्या बोले सीएम धामी
आपको बता दे कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक सदन में पारित होने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। आज देवभूमि की विधानसभा में ये विशेष विधेयक, जिसकी देश में लंबे समय से मांग उठती रही, उसकी शुरूआत हुई है और विधानसभा में इसे पारित किया गया है… मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनकी प्रेरणा से और उनके मार्गदर्शन में हमें ये विधेयक उत्तराखंड की विधानसभा में पारित करने का अवसर मिला…”
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‘ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं’
इसी कड़ी में आगे उन्होंने कहा कि, “समान नागरिक संहिता कानून सभी के लिए समानता का कानून है… इसके बारे में अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें कर रहे थे लेकिन सभी बातें विधानसभा में हुई चर्चा में स्पष्ट हो गई हैं। ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं… बल्कि ये कानून उन माताओं, बहनों और बेटियों के लिए है जिन्हें जीवन में कई कुरीतियों के कारण यातनाओं का सामना करना पड़ता था… ये कानून बच्चों के भी हित में है और मातृशक्ति के भी हित में है.”
बिल पेश होने से पहले क्या बोले ओवैसी ?

उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश होने से पहले कई लोग इसके पक्ष में थे, तो कुछ लोग इसके विपक्ष में रहे. उत्तराखंड में यूसीसी बिल पेश होने से पहले असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि इस बिल के सहारे हिंदू कोड लागू करने की कोशिश की जा रही है. ओवैसी ने ट्वीट किया,”सभी के लिए लागू एक हिंदू कोड के अलावा और कुछ नहीं है. सबसे पहले, हिंदू अविभाजित परिवार को छुआ नहीं गया है. क्यों? अगर आप उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान कानून चाहते हैं, तो हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया है? क्या कोई कानून एक समान हो सकता है, अगर वह आपके राज्य के ज्यादातर हिस्सों पर लागू नहीं होता है?
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