Uttarakhand News : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना-2024 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को मोबाइल लर्निंग स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दो बसों को हरी झंडी दिखाई। यह बसें हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों के लिए शुरू की गई हैं।
इससे पहले देहरादून और नैनीताल जिलों के लिए भी इन बसों की शुरूआत की गई थी, जिससे 314 बच्चे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा का समान अधिकार दिलवाने में सहायक सिद्ध होगी।
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प्रशिक्षण का खर्चा सरकार वहन करेगी
उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 75 बच्चों का हर वर्ष चयन कर रुद्रपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उच्च तकनीकि शिक्षा प्रदान की जायेगी। इन बच्चों को मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जैसे विषयों में 3 वर्ष का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके रोजगार के लिए प्लेसमेंट की व्यवस्था भी की जायेगी। इन बच्चों के प्रशिक्षण का खर्चा सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण मिलने से बच्चों को अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
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“शिक्षा का समान अधिकार दिलवाने में सहायक सिद्ध होगी”
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना-2024 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को मोबाइल लर्निंग स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दो बसों को हरी झंडी दिखाई। यह बसें हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिलों के लिए शुरू की गई हैं।
इससे पहले देहरादून और नैनीताल जिलों के लिए भी इन बसों की शुरूआत की गई थी, जिससे 314 बच्चे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा का समान अधिकार दिलवाने में सहायक सिद्ध होगी।
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बच्चों को अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने का मिलेगा अवसर
उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 75 बच्चों का हर वर्ष चयन कर रुद्रपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उच्च तकनीकि शिक्षा प्रदान की जायेगी।
इन बच्चों को मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जैसे विषयों में 3 वर्ष का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके रोजगार के लिए प्लेसमेंट की व्यवस्था भी की जायेगी। इन बच्चों के प्रशिक्षण का खर्चा सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण मिलने से बच्चों को अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
