Uttarakhand News: सरकारी दफ्तरों के चक्कर होंगे कम?

उत्तराखंड में आम लोगों की शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को साफ संदेश दे दिया है। खटीमा में जनता से मुलाकात के दौरान उन्होंने ऐसा क्या कहा, जिससे प्रशासन की जवाबदेही पर जोर बढ़ गया? क्या अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे?

शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण जरूरी

मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों से कहा कि जनसमस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर तय समयसीमा में किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि लोगों को यह जानकारी मिल सके कि उनकी समस्या पर क्या कार्रवाई की गई है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को प्रत्येक शिकायत के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता दिखाने की हिदायत भी दी।

सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटें आम लोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें आम नागरिकों को अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतकर्ता की परेशानी को समझते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाए। प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाना और जनता को समय पर राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि पर सरकार का जोर

सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान और संतुष्टि के मूल मंत्र पर काम कर रही है। इस व्यवस्था में प्रशासन की जवाबदेही के साथ-साथ शिकायतकर्ता की संतुष्टि भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि केवल शिकायत दर्ज करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका वास्तविक और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना भी जरूरी है। जनता को सरकारी व्यवस्था से राहत और भरोसा मिलना चाहिए।

विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं पर भी हुई चर्चा

मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र की विकास संबंधी जरूरतों पर भी चर्चा की। उन्होंने क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली गई, ताकि विकास योजनाओं को स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्राथमिकता दी जा सके।

अधिकारियों की जवाबदेही पर मुख्यमंत्री का जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जनता की समस्याओं का समाधान प्रशासनिक कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा होना चाहिए। शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने के बजाय तय समय में कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय से ही लोगों को योजनाओं और सरकारी सेवाओं का वास्तविक लाभ मिल सकता है। सरकार की प्राथमिकता है कि नागरिकों को सम्मानजनक, सरल और पारदर्शी व्यवस्था मिले।

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