Uttarakhand Cabinet: उत्तराखंड सरकार ने खिलाड़ियों और मेडिकल छात्रों को लेकर अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने के फैसले को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड में भी बड़ी बढ़ोतरी की गई है।
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अब मिलेगा 25 हजार रुपये मासिक स्टाइपेंड
कैबिनेट के फैसले के बाद उत्तराखंड के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रहे एमबीबीएस इंटर्न छात्रों को अब पहले से अधिक स्टाइपेंड मिलेगा। श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, अल्मोड़ा और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के इंटर्न को अब 17 हजार रुपये की जगह 25 हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यानी इंटर्न के मासिक स्टाइपेंड में 8 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बताया गया कि इन छात्रों की ओर से पिछले कुछ समय से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन भी किया जा रहा था।
सरकारी नौकरी का रास्ता साफ
कैबिनेट ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद सृजित किए जाएंगे। खेल विभाग के शासनादेश में निर्धारित प्रावधानों के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को इन पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन दिया जा सकेगा। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के कुल 1,898 स्वीकृत पदों में से 33 पद आरक्षित किए गए हैं।
अलग-अलग विभागों में 243 पदों को मंजूरी
उत्तराखंड की खेल नीति 2021 में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने की व्यवस्था है। इसी प्रावधान को आगे बढ़ाते हुए खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग में कुल 243 पदों को मंजूरी दी गई है। इस फैसले से प्रदेश के ऐसे खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलेगा, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए उपलब्धियां हासिल की हैं।
हरिद्वार में ESIC अस्पताल के लिए जमीन आवंटित
कैबिनेट ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के नजदीक चिह्नित 15 एकड़ जमीन को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) अस्पताल के निर्माण के लिए आवंटित करने की अनुमति भी दी है। इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का रास्ता साफ होगा।
कैबिनेट के अन्य अहम निर्णय
बैठक में उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा विवरण को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई।
इसके अलावा कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग की 2026 की सेवा नियमावली में संशोधन, न्यायालयों में आबद्ध सरकारी अधिवक्ताओं की फीस दरों के पुनर्निर्धारण और विधिक माप विज्ञान नियमों में संशोधन को भी स्वीकृति मिली।
कैबिनेट ने पुरकुल-मसूरी रोप-वे परियोजना के अपर टर्मिनल और पार्किंग निर्माण के लिए पर्यटन विभाग की जमीन में से 972 वर्ग मीटर भूमि गढ़वाल सभा मसूरी को लीज पर देने की अनुमति दी। वहीं 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच सेवा संकल्प अभियान आयोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अभियान के तहत प्रदेशभर में प्रभारी मंत्रियों की निगरानी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
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