US Israel Iran War : ईरान के साथ जारी संघर्ष ने अमेरिका और इजरायल को भले ही एक साथ खड़ा किया हो, लेकिन अब इसी मुद्दे पर दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच मतभेद गहराते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ फिर से बातचीत शुरू करने के पक्ष में नजर आ रहे हैं, जबकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तेहरान में सत्ता परिवर्तन और नए सिरे से सैन्य कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दोनों नेताओं के अलग-अलग रुख से अमेरिका-इजरायल संबंधों में तनाव की अटकलें तेज हो गई हैं।
ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर तीखी बहस का दावा
इजरायली मीडिया संस्थान ‘वाईनेट’ (Ynet) की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले सप्ताह ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत के दौरान तीखी बहस हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान को लेकर दोनों नेताओं के विचारों में बड़ा अंतर सामने आया। हालांकि, नेतन्याहू के कार्यालय ने इस रिपोर्ट को फेक न्यूज बताया है। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने भी दोनों नेताओं के बीच किसी तरह की बहस होने से इनकार किया है। ऐसे में फोन कॉल को लेकर किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
ईरान पर दोबारा हमले के लिए नेतन्याहू बना रहे दबाव
‘फाइनेंशियल टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, नेतन्याहू ईरान पर फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू करने के लिए ट्रंप से लगातार संपर्क कर रहे हैं। बताया गया है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति को रोजाना फोन कर रहे हैं। दूसरी ओर, वाशिंगटन के अधिकारी और क्षेत्रीय नेता संघर्ष को और बढ़ने से रोकने की कोशिश में जुटे हैं। ट्रंप ने 8 नवंबर को सीबीएस के एक कार्यक्रम में संकेत दिया था कि फिलहाल उन्हें किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। वह इस युद्ध को और आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं दिखाई दिए।
नेतन्याहू को क्यों चाहिए ईरान में सत्ता परिवर्तन?
नेतन्याहू का मानना है कि केवल सैन्य हमले करके ईरान से पैदा होने वाले खतरे को स्थायी रूप से खत्म नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक, मौजूदा ईरानी नेतृत्व के सत्ता में बने रहने पर देश अपनी परमाणु क्षमताओं को दोबारा विकसित कर सकता है। इसी वजह से वह ईरान में सत्ता परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। 10 नवंबर को इजरायल की 26वीं संसद यानी नेसेट के शपथ ग्रहण समारोह में भी उन्होंने अपना सख्त रुख दोहराया। उन्होंने कहा कि अयातुल्ला शासन को हटाना ही इस खतरे को स्थायी रूप से समाप्त करने का रास्ता है।
परमाणु समझौते को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव की आशंका
नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि इजरायल पर ऐसा परमाणु समझौता स्वीकार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाया जा सकता है, जिससे ईरान का मौजूदा नेतृत्व सत्ता में बना रहे। उन्होंने देश की बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील भी की। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब ईरान को लेकर अमेरिका और इजरायल की रणनीतियों में अंतर दिखाई दे रहा है।
इजरायल में भी नेतन्याहू की सत्ता पर संकट
नेतन्याहू केवल ईरान के मुद्दे पर ही दबाव में नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपने देश की राजनीति में भी चुनौती मिल रही है। 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में उनके लिकुड नेतृत्व वाले गठबंधन को 53 सीटें मिलीं, जबकि बहुमत के लिए 61 सीटों की जरूरत है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 67 सांसदों का समर्थन मिलने के बाद विपक्षी नेता गादी ईसेनकोट को सरकार बनाने का न्योता दिया है।
क्या नेतन्याहू को गंवानी पड़ सकती है प्रधानमंत्री की कुर्सी?
गादी ईसेनकोट को गठबंधन तैयार करने के लिए 28 दिन का समय दिया गया है। जरूरत पड़ने पर इसे 14 दिन और बढ़ाया जा सकता है। यदि वह सरकार बनाने में सफल रहते हैं, तो नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है और उनकी लिकुड पार्टी विपक्ष में बैठ सकती है। इस तरह नेतन्याहू एक तरफ ईरान के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति से मतभेदों का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ घरेलू राजनीति में भी उनकी कुर्सी पर संकट मंडरा रहा है।
Read More : Nvidia New CEO: कोलेट क्रेस्स बनीं अंतरिम CEO, जेन्सेन हुआंग ने छोड़ा पद
