US-Iran War: पश्चिम एशिया में एक महीने से जारी भीषण रक्तपात और सैन्य गतिरोध के बीच शांति की पहली किरण दिखाई दी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच चुका है। यहां वे ईरानी प्रतिनिधियों के साथ मेज पर बैठकर उस नाजुक युद्धविराम को एक स्थायी शांति समझौते में बदलने की कोशिश करेंगे, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं।
जेडी वेंस का महत्वपूर्ण कूटनीतिक मिशन
इस्लामाबाद में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजामों के बीच अमेरिका और ईरान के मध्य उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद शुरू हो गया है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस मिशन की कमान संभाल रहे हैं, जिनका प्राथमिक लक्ष्य क्षेत्रीय तनाव को कम करना है। वेंस की मुलाकात ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ से होगी। जानकारों का मानना है कि यह बैठक न केवल युद्धविराम को मजबूती देगी, बल्कि पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन के भविष्य को भी तय करेगी।
ईरानी दल का आगमन और क्षेत्रीय स्थिरता हेतु द्विपक्षीय बातचीत की शुरुआत
इस शांति प्रयास को सफल बनाने के लिए 71 सदस्यीय ईरानी राजनयिक प्रतिनिधिमंडल का पाकिस्तान दौरा भी अत्यंत प्रभावशाली रहा है। गालिबफ के साथ विदेश मंत्री अब्बास अराघची और राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ अली अकबर अहमदियन जैसे दिग्गज शामिल हैं। ईरान की यह भारी-भरकम टीम संकेत दे रही है कि वे भी अमेरिका के साथ चल रहे इस सैन्य और कूटनीतिक गतिरोध का समाधान चाहते हैं। इस्लामाबाद वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक अखाड़ा बन गया है।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर विवाद
वार्ता के केंद्र में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जलमार्ग का नियंत्रण और अमेरिकी 15-सूत्रीय शांति प्रस्ताव है। अमेरिका की सबसे कड़ी शर्त यह है कि ईरान अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को त्यागे और विश्व व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह बाधा मुक्त करे। इसके जवाब में ईरान ने अपना 10-सूत्रीय एजेंडा रखा है, जिसमें प्रतिबंधों को हटाने और इस समुद्री मार्ग पर अपने संप्रभु अधिकारों की रक्षा की मांग की गई है। दोनों देशों के बीच यह ‘मैरीटाइम टोल’ और ‘मिलिट्री एक्टिविटी’ का मुद्दा सुलझना वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अनिवार्य है।
डोनाल्ड ट्रंप का सख्त अल्टीमेटम
जहाँ एक तरफ बातचीत का दौर जारी है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को चेतावनी और सैन्य विकल्प की चर्चा ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि अगले 24 घंटों में वार्ता किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचती, तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। उनका कहना है कि चाहे समझौता हो या न हो, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हर हाल में खुलवाया जाएगा। ट्रंप ने समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए बल प्रयोग की संभावनाओं को भी खुला रखा है, जिससे इस शांति वार्ता पर दबाव और बढ़ गया है।
