US-Iran Crisis: ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच जब इस्लामाबाद में बातचीत हुई, तो उम्मीद थी कि कोई ठोस समाधान निकलेगा, लेकिन यह प्रयास पूरी तरह असफल रहा। इस वार्ता के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान से बिना किसी समझौते के लौट आए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान को अपना “अंतिम और सबसे बेहतर प्रस्ताव” दे दिया है। वेंस के अनुसार, 21 घंटे तक चली बातचीत पूरी तरह सद्भावना के साथ की गई, लेकिन अब अगला कदम ईरान को तय करना है कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है या नहीं।
इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अगर दो हफ्ते का घोषित सीजफायर समाप्त हो जाता है, तो अमेरिका और विशेष रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास कौन से विकल्प बचते हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक रिपोर्ट साझा करते हुए संकेत दिए कि उनकी रणनीति आगे क्या हो सकती है।
US-Iran Talk Fail: इस्लामाबाद में अमेरिका-ईरान वार्ता फेल, जेडी वेंस बोले- ‘ईरान के लिए बुरी खबर’
ईरान पर सख्त कार्रवाई या आर्थिक घेराबंदी
रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन के सामने दो प्रमुख विकल्प माने जा रहे हैं। पहला विकल्प सैन्य कार्रवाई से जुड़ा है, जिसमें ईरान की राजधानी तेहरान और उसके महत्वपूर्ण ठिकानों पर भारी बमबारी की संभावना शामिल है। इसे एक कठोर और निर्णायक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम से पूरी तरह पीछे हटने के लिए मजबूर करना है।
दूसरा विकल्प अधिक रणनीतिक और आर्थिक दबाव पर आधारित है। इसके तहत अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ अपनाई गई नीति जैसी रणनीति अपना सकता है, जिसमें नौसैनिक घेराबंदी के जरिए ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाएगा। इस मॉडल में समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और तेल निर्यात को बाधित करना प्रमुख हथियार होंगे, जिससे देश की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ सकता है।
फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नजर
लेक्सिंगटन इंस्टीट्यूट की राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ रेबेका ग्रांट के अनुसार, अमेरिकी नौसेना के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले हर जहाज पर नजर रखना अपेक्षाकृत आसान है। हाल के 24 घंटों में लगभग 10 जहाज इस क्षेत्र से गुजरे, जिनमें एक रूसी टैंकर भी शामिल था। यह मार्ग चीन और भारत जैसे देशों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों देशों को यहां से तेल आपूर्ति होती है।
यदि ईरान अपनी स्थिति पर अड़ा रहता है, तो अमेरिका इस समुद्री मार्ग पर नियंत्रण बढ़ा सकता है। इससे न केवल ईरान बल्कि चीन और भारत जैसे देशों पर भी अप्रत्यक्ष आर्थिक दबाव बढ़ेगा, जो ईरानी तेल पर निर्भर हैं।
सैन्य मौजूदगी और रणनीतिक ठिकानों पर नजर
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अमेरिकी युद्धपोत फारस की खाड़ी में सक्रिय हो चुके हैं। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जैसे बड़े युद्धपोतों की मौजूदगी को इस क्षेत्र में अमेरिकी ताकत के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। यह युद्धपोत पहले कुछ समय के लिए मरम्मत और रखरखाव के लिए रुका था, लेकिन अब इसे यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे अन्य जहाजों के साथ तैनात किया गया है।
इसके साथ ही कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तनाव बढ़ता है तो ईरान के खर्ग द्वीप जैसे रणनीतिक ठिकाने भी अमेरिकी योजना के केंद्र में आ सकते हैं। सुझावों के अनुसार, इस द्वीप पर कार्रवाई या इसे निष्क्रिय करने से ईरान के तेल निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव बन सकता है।
America-Iran Talk Expainer: जेडी वेंस ने बताया क्यों नहीं बनी बात, परमाणु मुद्दे पर अड़ा ईरान
