US China Trade Deal : अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापारिक तनाव को कम करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। चीन ने अमेरिकी सामानों के आयात पर 24 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने के अपने फैसले को अगले दो महीने के लिए टाल दिया है। हालांकि, अमेरिकी उत्पादों पर पहले से लागू 10 प्रतिशत टैरिफ जारी रहेगा। चीन के वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी कर जानकारी दी है। इस फैसले को दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में सुधार और आपसी बातचीत को आगे बढ़ाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है।
चीन ने 24 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला टाला
चीन के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, 10 नवंबर 2026 से अमेरिका से आयात होने वाले सामानों पर प्रस्तावित 24 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने के फैसले को दो महीने के लिए निलंबित किया जाएगा। इसका मतलब है कि फिलहाल अमेरिकी उत्पादों पर यह अतिरिक्त शुल्क लागू नहीं होगा। हालांकि, 10 प्रतिशत की मौजूदा टैरिफ दर पहले की तरह बरकरार रहेगी।मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह फैसला दोनों देशों के बीच व्यापारिक चर्चाओं में बनी सहमति को लागू करने के उद्देश्य से लिया गया है। चीन ने कहा कि इस कदम से द्विपक्षीय बातचीत के नतीजों को अमल में लाने में मदद मिलेगी।
10 नवंबर से लागू होगा नया टैरिफ फैसला
चीन के वित्त मंत्रालय के अनुसार, टैरिफ से जुड़े इस बदलाव को स्टेट काउंसिल की मंजूरी मिल चुकी है। स्टेट काउंसिल के कस्टम टैरिफ कमीशन की ओर से वर्ष 2025 में जारी घोषणा के तहत अमेरिकी आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के उपायों में संशोधन किया गया है।यह बदलाव 10 नवंबर 2026 को स्थानीय समयानुसार दोपहर 1:01 बजे से प्रभावी होगा। इसके तहत अमेरिका से आने वाले सामानों पर 24 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ दो महीने तक निलंबित रहेगा, जबकि 10 प्रतिशत शुल्क लागू रहेगा। इस फैसले से अमेरिकी निर्यातकों और चीन के साथ कारोबार करने वाली कंपनियों को फिलहाल कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
वॉशिंगटन में नेताओं की बैठक के बाद बनी सहमति
चीन का यह फैसला दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद सामने आया है। वॉशिंगटन में हुई बैठक के दौरान अमेरिका और चीन ने व्यापारिक विवादों को कम करने और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई थी। दोनों पक्षों का प्रयास है कि आपसी बातचीत के जरिए टैरिफ विवाद और व्यापारिक बाधाओं का समाधान निकाला जाए।
व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के मुताबिक, इससे पहले सितंबर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच तीन दिवसीय दौरे के दौरान व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इस दौरान करीब 30 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के सामान के व्यापार के लिए अनुकूल टैरिफ व्यवस्था अपनाने पर सहमति बनी थी। साथ ही दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर संवाद की नई प्रक्रिया शुरू करने पर भी सहमति जताई गई थी।
अमेरिका और चीन ने व्यापारिक बोर्ड किए सक्रिय
व्यापारिक रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों ने यूएस-चाइना बोर्ड ऑफ ट्रेड और यूएस-चाइना बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी सक्रिय कर दिया है। व्हाइट हाउस की जानकारी के अनुसार, इन दोनों बोर्डों का गठन मई 2026 में बीजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था।इन बोर्डों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश से जुड़े मुद्दों पर बातचीत को संस्थागत रूप देना है। इसके जरिए कारोबारियों और निवेशकों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने की दिशा में काम किया जाएगा।
30 अरब डॉलर के गैर-संवेदनशील सामानों पर टैरिफ रियायत
अमेरिका और चीन के बीच करीब 30 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के गैर-संवेदनशील सामानों के आपसी व्यापार पर विशेष टैरिफ रियायतें देने को लेकर भी सहमति बनी है। इस व्यवस्था के तहत दोनों देश एक-दूसरे के बाजारों में व्यापारिक गतिविधियों को आसान बनाने का प्रयास करेंगे।इसके अलावा कृषि उत्पादों के बाजार में पहुंच से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए एक विशेष वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है। यह समूह कृषि व्यापार से संबंधित समस्याओं की पहचान करेगा और उनके समाधान के लिए काम करेगा।
क्या अमेरिका-चीन के व्यापारिक तनाव में आएगी कमी?
चीन की ओर से 24 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ को दो महीने के लिए रोकने का फैसला दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, 10 प्रतिशत शुल्क बरकरार रहने से यह स्पष्ट है कि व्यापारिक विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि अगले दो महीनों में अमेरिका और चीन के बीच होने वाली बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या दोनों देश टैरिफ में स्थायी राहत देने पर सहमत हो पाते हैं।
