बिहार में भैंस पालन पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी

कटिहार. अब भैंस पालन पर अनुदान मिलेगा। कटिहार जिले को 39 भैंस पालन का लक्ष्य दिया गया है। एक भैंस पर 1.21 लाख रुपये का अनुदान है। यह पहल समग्र भैंस पालन योजना के तहत किया जा रहा है। बताया जाता है कि पहली बार भैंस पालन पर अनुदान की योजना लाई गई है। पशु पालन विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जिला गव्य पदाधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि योजना अंतर्गत चयनित पशुपालकों को विभाग द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से उन्नत मुर्रा नस्ल की दुधारू भैंस उपलब्ध कराई जाएगी। यह नस्ल प्रतिदिन 12 से 16 लीटर

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Published On :

जनवरी 24, 2026

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कटिहार.

अब भैंस पालन पर अनुदान मिलेगा। कटिहार जिले को 39 भैंस पालन का लक्ष्य दिया गया है। एक भैंस पर 1.21 लाख रुपये का अनुदान है। यह पहल समग्र भैंस पालन योजना के तहत किया जा रहा है। बताया जाता है कि पहली बार भैंस पालन पर अनुदान की योजना लाई गई है।

पशु पालन विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जिला गव्य पदाधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि योजना अंतर्गत चयनित पशुपालकों को विभाग द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से उन्नत मुर्रा नस्ल की दुधारू भैंस उपलब्ध कराई जाएगी। यह नस्ल प्रतिदिन 12 से 16 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। इससे जिले के कुल दुग्ध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। बताया कि निर्धारित लक्ष्य के तहत सामान्य वर्ग के लिए 25, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 4 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 5 भैंस शामिल की गई हैं। योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभुकों को 50 प्रतिशत, जबकि एससी, एसटी एवं ईबीसी वर्ग के पशुपालकों को 75 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।

भैंस दूध में वसा मात्रा होती अधिक
बताया जाता है कि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि दुग्ध व्यवसाय को भी नई गति मिलेगी। भैंस के दूध में वसा की मात्रा अधिक होने के कारण बाजार में इसकी मांग लगातार बनी रहती है। इससे पशुपालक किसानों की आमदनी बढ़ेगी और उन्हें एक स्थायी आय का साधन मिलेगा।

1.21 लाख मानी गई एक भैंस की कीमत
समग्र भैंस पालन योजना के तहत उन्नत नस्ल की एक दुधारू भैंस की कीमत 1.21 लाख निर्धारित की गई है। इसमें EBC, एससी एवं एसटी वर्ग के लाभार्थियों को 75 प्रतिशत या अधिकतम 90,750 रूपया का अनुदान दिया जाएगा। सामान्य वर्गों को 50 प्रतिशत या अधिकतम 60 हजार 500 रूपया अनुदान मिलेगा।

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