UP Politics: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर बीजेपी के अंदर से ही दो अलग-अलग बयान सामने आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम सूची से गायब होने का दावा किया था, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि किसी भी वोटर का नाम नहीं कटा।
वोटर लिस्ट पर योगी और केशव मौर्य के अलग-अलग सुर

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले SIR को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मतदाता सूची में नाम कटने और जुड़ने के मुद्दे पर अब बीजेपी के दो बड़े नेताओं के बयान चर्चा में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि प्रदेश में करीब 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में नहीं हैं। वहीं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस दावे से अलग बयान देते हुए कहा है कि किसी भी वोटर का नाम नहीं कटा है और सभी मतदाता जहां थे, वहीं हैं। दोनों नेताओं के बयानों के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर SIR के दौरान मतदाता सूची में कितने नाम छूटे हैं?
केशव मौर्य बोले- किसी वोटर का नाम नहीं कटा
बीजेपी की संगठनात्मक कार्यशाला में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जब हिंदू मतदाताओं के नाम कटने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने साफ कहा कि किसी भी वोटर का नाम नहीं कटा है। सभी मतदाता जहां थे, वहीं हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि कुछ लोगों के नाम किसी वजह से छूट सकते हैं। ऐसे पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए बीजेपी अपनी भूमिका निभाएगी।
केशव मौर्य के इस बयान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे से अलग माना जा रहा है। एक तरफ योगी ने बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची में नहीं होने का मुद्दा उठाया था, तो दूसरी तरफ केशव मौर्य ने कहा कि किसी का नाम नहीं कटा है।
योगी ने 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम गायब होने का उठाया था मुद्दा
दरअसल, 30 अक्टूबर को बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIR के बाद तैयार हुई मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में करीब 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हैं।
सीएम योगी के मुताबिक, करीब 66 लाख ऐसे लोग हैं, जिनके नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में तो मौजूद हैं, लेकिन विधानसभा की वोटर लिस्ट में नहीं हैं। इसके अलावा करीब 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 18 से 19 साल की उम्र वाले लगभग 4.5 लाख युवाओं के नाम भी मतदाता सूची में नहीं होने की बात कही गई थी।
योगी ने कार्यकर्ताओं को दी थी बूथ स्तर पर जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए पार्टी के सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मतदाता सूची की जांच करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि पात्र होने के बावजूद जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें जुड़वाने के लिए अभियान चलाया जाए। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देने की बात भी कही गई थी।बीजेपी अब पंचायत मतदाता सूची, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और दूसरे उपलब्ध आंकड़ों के जरिए छूटे हुए मतदाताओं की पहचान करने में जुटी है।
संगठन को क्लीनचिट, बोले- कोई चूक नहीं हुई
SIR को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने सिर्फ वोटर लिस्ट पर ही नहीं, बल्कि बीजेपी संगठन के कामकाज पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि SIR के काम में संगठन की तरफ से कोई चूक नहीं हुई है। संगठन ने पूरी मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई है।उन्होंने संगठन की अहमियत बताते हुए कहा, ‘संगठन सर्वोपरि है, था और हमेशा रहेगा।’ उनके इस बयान को पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और संगठन के कामकाज का बचाव करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
SIR के बहाने बीजेपी में सियासी हलचल, आगे क्या होगा?
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले SIR अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। बीजेपी जहां छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए अभियान चला रही है, वहीं विपक्ष भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर सवाल उठा रहा है।

ऐसे में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के अलग-अलग बयानों ने इस मुद्दे को और चर्चा में ला दिया है। हालांकि, दोनों नेताओं की बातों में एक समानता भी है कि पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ने चाहिए। अब देखना होगा कि SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता सूची को लेकर क्या तस्वीर सामने आती है और इसका 2027 के चुनाव पर कितना असर पड़ता है।










