UP Police Constable Re-Exam: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह परीक्षा अब 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा को प्रतिदिन दो पालियों में संचालित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक पाली में लगभग पांच लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे।
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पेपर लीक की वजह से रद्द हुई परीक्षा
यह परीक्षा पहले पेपर लीक की वजह से रद्द कर दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया था कि परीक्षा को शुचिता और पारदर्शिता के उच्च मानकों के साथ छह महीने के भीतर पुनः आयोजित किया जाएगा। सरकार ने इस परीक्षा को पारदर्शी तरीके से आयोजित करने की प्रतिबद्धता जताई है और इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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पारदर्शिता और सुरक्षा के उपाय
उत्तर प्रदेश शासन ने परीक्षा की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए 19 जून 2024 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, परीक्षा में अनुचित साधनों जैसे कि प्रश्नपत्र लीक और उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024 को 01 जुलाई 2024 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के तहत, परीक्षा में नकल और प्रश्नपत्र का प्रतिरूपण करने को दंडनीय अपराध माना जाएगा, जिसमें एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है।
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निःशुल्क बस सेवा की सुविधा
परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा निःशुल्क बस सेवा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुँचने और वापसी के लिए अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त दो प्रतियां डाउनलोड करनी होंगी। इन प्रतियों को बस कंडक्टर को प्रस्तुत करके यात्रा की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।
पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का पुनः आयोजन एक महत्वपूर्ण कदम है जो यह सुनिश्चित करता है कि परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए लागू किए गए कड़े कानून और सुरक्षा उपाय परीक्षा की गुणवत्ता और उत्तरदायित्व को बढ़ाते हैं। निःशुल्क बस सेवा जैसी सुविधाएं अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुँचने में सहूलियत प्रदान करेंगी। इस प्रकार की पारदर्शिता और सुधारात्मक पहल से न केवल परीक्षा की विश्वसनीयता बढ़ेगी बल्कि युवाओं में सरकार के प्रति विश्वास भी मजबूत होगा।
