UP Panchayat Election: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव: यूपी में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने के अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद होने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि, चुनाव की आधिकारिक तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है।
यूपी पंचायत चुनाव में देरी, योगी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव को लेकर बुधवार को योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में दो दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे गए थे। इनमें सबसे अहम प्रस्ताव ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने से जुड़ा था।
कैबिनेट ने इस संबंध में अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ग्राम पंचायतों में प्रशासक के तौर पर काम कर रहे निवर्तमान प्रधानों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाया जाएगा। उनका मौजूदा कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा था। अब इसे आगे बढ़ाने की तैयारी है।
प्रदेश की कुल 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। ऐसे में सरकार के इस फैसले का सीधा असर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों पर पड़ेगा।
यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद होंगे पंचायत चुनाव?
योगी कैबिनेट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे। दरअसल, प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी चल रही हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया एक साथ कराना सरकार के लिए चुनौती बन सकता है।
हालांकि, पंचायत चुनाव टालने की सबसे बड़ी वजह ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होना है। जब तक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट नहीं आती और आरक्षण का पूरा हिसाब तय नहीं होता, तब तक चुनाव की तारीख घोषित करना मुश्किल माना जा रहा है।
पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में देरी से फंसा पंचायत चुनाव
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के आधार पर ओबीसी आरक्षण तय करने की प्रक्रिया में जुटा है। इसके लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में सर्वे और आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अभी समय लगने की संभावना है।
आयोग की रिपोर्ट दिसंबर या जनवरी से पहले आने की उम्मीद कम बताई जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद भी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऐसे में पंचायत चुनाव की तैयारी और आगे खिसक सकती है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने निकाला अध्यादेश का रास्ता
पंचायत चुनाव में लगातार हो रही देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी नाराजगी जता चुका है। अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव में देरी की वजह पूछी थी। साथ ही तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश भी दिया था।
इसके बावजूद ओबीसी आरक्षण और मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रियाएं पूरी नहीं होने के कारण चुनाव कराना आसान नहीं है। ऐसे में सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश का रास्ता चुना है, ताकि पंचायतों का कामकाज प्रभावित न हो।
यूपी पंचायत चुनाव में देरी की ये हैं तीन बड़ी वजहें
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टलने के पीछे मुख्य रूप से तीन वजहें सामने आ रही हैं।
- ओबीसी आरक्षण: ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के आधार पर पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय होना बाकी है।
- पिछड़ा वर्ग आयोग का सर्वे: प्रदेश के सभी 75 जिलों में रैपिड सर्वे और आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में देरी हो रही है।
- मतदाता सूची का काम: पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट को अपडेट और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है।
तीन करोड़ वोटरों की कटौती के बीच मतदाता सूची अपडेट करने की तैयारी
यूपी में एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के बाद मतदाता सूची को अपडेट करने का काम भी तेजी से चल रहा है। खबरों के मुताबिक, मतदाता सूची में करीब तीन करोड़ वोट कम होने के बीच चुनाव आयोग नए मतदाताओं को जोड़ने और दावों-आपत्तियों के निपटारे में जुटा है।
राज्य निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां तय समय पर पूरी हों। ऐसे में मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को लेकर भी तैयारियां चल रही हैं।
फिलहाल योगी कैबिनेट से अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी मिलने के बाद पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिख रही है। अगर ओबीसी आरक्षण और मतदाता सूची की प्रक्रिया में और समय लगता है, तो प्रदेश में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही होने की संभावना है।










