UP Panchayat Election 2027 : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव छह महीने के लिए और टल गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम करने का अतिरिक्त समय मिलेगा। सरकार ने इसके लिए उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश को भी स्वीकृति प्रदान की है।
मई 2027 तक पंचायत चुनाव होने की संभावना
सरकार के इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव मई 2027 तक होने की संभावना जताई जा रही है। खास बात यह है कि प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराए जा सकते हैं। हालांकि, चुनाव की अंतिम तारीख को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।पंचायत चुनाव में देरी की सबसे बड़ी वजह अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होना बताई जा रही है। इसके लिए गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट अभी सरकार को सौंपी जानी बाकी है। इसी कारण चुनाव की तैयारियों और आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया में देरी हो रही है।
57,694 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को मिला छह महीने का विस्तार
उत्तर प्रदेश की कुल 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधान फिलहाल प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इनका मौजूदा कार्यकाल 26 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाला था। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इनके कार्यकाल में एक बार फिर छह महीने की वृद्धि की जाएगी।सरकार की ओर से बताया गया कि वर्ष 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद सामान्य प्रशासनिक और नियमित कार्यों को जारी रखने के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। अब प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए उनकी अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
18 मई को गठित हुआ था समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग
प्रदेश सरकार ने 18 मई 2026 को समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग को पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित रिपोर्ट तैयार करनी है। हालांकि, अभी तक आयोग की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इसी वजह से आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है।
हाई कोर्ट के तीन महीने में चुनाव कराने के आदेश के बीच फैसला
पंचायत चुनाव टालने का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि चुनाव मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत कराए जाएं, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण शामिल है।हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की जांच या रिपोर्ट का इंतजार करते हुए चुनाव में अनावश्यक देरी नहीं की जा सकती। ऐसे में सरकार के नए फैसले के बाद पंचायत चुनाव की समयसीमा को लेकर आगे कानूनी और प्रशासनिक स्थिति महत्वपूर्ण होगी।
योगी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को दी मंजूरी
बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव से जुड़े प्रस्ताव के अलावा कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना पर 281 करोड़ 3 लाख 88 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे प्रदेश में इनोवेशन, नए स्टार्टअप और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।इसके अलावा आगरा की बाह विधानसभा में स्टेडियम निर्माण के लिए 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।वहीं, लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारिता विभाग के अधीन राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना के लिए निशुल्क हस्तांतरित करने का फैसला भी लिया गया है।
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