UP Final Voter List 2026: यूपी में चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई नई और अंतिम मतदाता सूची ने राज्य की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है. एसआईआर के बाद सामने आए आकड़ों ने सत्ताधारी पार्टी के लिए चिंताकी लकीरें खींच दी है. जिस नुकासान की आशंका सीएम योगी ने पहले जताई थी वह अब धरातल पर सच होती दिख रही है.
BJP के ‘किलों’ में मतदाताओं की बड़ी छंटनी
बताते चले कि, उत्तर प्रदेश की संशोधित मतदाता सूची के अनुसार, बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले शहरी और हिंदू बहुत क्षेत्रों में मतदाताओं के नाम सबसे ज्यादा कटे है. सियासी लहजे से देखें तो एसआईआर के नतीजे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते है. लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज और कानपुर जैसे जिलों में मतदाता सूची से 18 से 23 फीसदी तक नाम हटा दिए गए हैं. ये वे क्षेत्र हैं जहां बीजेपी वर्षों से लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अपना परचम लहराती आई है. आकड़ों के इस झटके ने बीजेपी की चुनावी रणनीति और बूथ प्रबंधन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है.
मुस्लिम बहुल जिलों में कम नाम कटने से बदला समीकरण
आमतौर पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि, एसआईआर प्रक्रिया में मुस्लिम मतदाओंके नाम भारी संख्या में कट सकते है. लेकिन अंतिम आकंड़ों ने इन अमुमानों को पूरी तरह गलत साबित कर दिया. बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में मतदाता सूची से केवल 10 से 12 फीसदी नाम ही हटे हैं. प्रदेश के औसत (13.24%) की तुलना में इन जिलों में ‘वोटर्स की कटौती’ काफी कम रही है, जो विपक्ष के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त साबित हो सकती है.
लखनऊ और प्रयागराज में ‘वोट की चोट’
चुनाव आयोग के आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करें तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा ‘वोट की चोट’ राजधानी लखनऊ में लगी है. लखनऊ के बाद दूसरे नंबर पर प्रयागराज, तीसरे पर कानपुर, चौथे पर आगरा और पांचवें नंबर पर गाजियाबाद जैसे जिले हैं. ये सभी जिले बीजेपी के प्रभाव वाले क्षेत्र माने जाते हैं। इन ‘हाई-प्रोफाइल’ शहरी इलाकों में मतदाताओं का सामूहिक विलोपन आगामी चुनावों में जीत-हार के अंतर को पूरी तरह बदल सकता है.
