UP News: उत्तर प्रदेश के कई जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा स्कूलों में संचालित स्मार्ट क्लास की जानकारी पोर्टल पर अपडेट नहीं करने पर यूपी सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। प्रदेश के तीन दर्जन से अधिक जिलों के अधिकारियों ने शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद यह जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की है, जिससे शासन स्तर पर काफी नाराजगी है। इन सब बातों का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी के स्कूलों में स्मार्ट क्लास की जानकारी अपडेट नहीं करने पर सख्त कार्रवाई होगी।
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20 जून तक का अल्टीमेटम
शासन के निर्देश के बाद स्कूल महानिदेशालय ने इन बेसिक शिक्षा अधिकारियों को चेतावनी जारी की है। चेतावनी में कहा गया है कि 20 जून तक हर हाल में पोर्टल पर स्मार्ट क्लास की जानकारी अपडेट कर दी जाए, अन्यथा उनकी जिम्मेदारी को देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में ही शासन स्तर से सभी बीएसए ( BSA) को निर्देश दिए गए थे कि वे अपने जिले के स्मार्ट क्लास की जानकारी पोर्टल पर अपडेट करें। इसका उद्देश्य यह था कि जिन स्कूलों में स्मार्ट क्लास नहीं हैं, वहां कॉरपोरेट या औद्योगिक घरानों के सहयोग से या पीएम श्री की निधि से नई स्मार्ट क्लास शुरू की जा सकें। इसके साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर उनकी संख्या में बढ़ोत्तरी की जा सके।
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42 जिलों ने नहीं दी जानकारी
प्रदेश के कुल 42 जिलों ने अब तक यह जानकारी पोर्टल पर अपडेट नहीं की है। सूत्रों के अनुसार, जिन स्कूलों में स्मार्ट क्लास तो बन गई हैं लेकिन बच्चे अभी भी जमीन पर बैठ रहे हैं, उन स्कूलों में पीएम श्री योजना या प्रदेश सरकार के कम्पोजिट ग्रांट से बेंच-डेस्क की व्यवस्था कराने की सरकार की मंशा है। कम्पोजिट ग्रांट के मद में बहुत कम बजट होने के कारण सरकार इसे सही तरीके से पूरा करना चाहती है।
पीएम श्री योजना के तहत देशभर के कई स्कूलों का चयन किया जाता है, जिन्हें केंद्र सरकार की तरफ से फंडिंग दी जाए और इनमें तमाम वह सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जिनकी स्कूल और बच्चों को जरूरत होती है। इन स्कूलों में नई तकनीकी, स्मार्ट क्लास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं होंगीं। हर वर्ष बहुत से स्कूलों को इस योजना के तहत ऐसी मदद दी जा रही है।
