UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने नवंबर महीने के भुगतान के लिए 41 करोड़ 3 लाख 97 हजार रुपये जारी किए हैं। इससे प्रदेश के सभी 75 जिलों में काम कर रहे 24,141 अनुदेशकों को मानदेय मिलेगा।
योगी सरकार का अनुदेशकों को बड़ा तोहफा

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में पढ़ा रहे अंशकालिक अनुदेशकों को राहत दी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत नवंबर महीने के मानदेय भुगतान के लिए 41 करोड़ 3 लाख 97 हजार रुपये का बजट आवंटित किया है। इस फैसले से प्रदेश के 75 जिलों में तैनात कुल 24,141 अंशकालिक अनुदेशकों को फायदा मिलेगा। सरकार का कहना है कि परिषदीय स्कूलों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ शिक्षण कार्य में योगदान दे रहे अनुदेशकों के मानदेय भुगतान को भी प्राथमिकता दी जा रही है।
24,141 अंशकालिक अनुदेशकों को मिलेगा नवंबर महीने का मानदेय
इस संबंध में महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा मोनिका रानी की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि आवंटित बजट का इस्तेमाल तय नियमों के मुताबिक किया जाए और सभी पात्र अनुदेशकों का मानदेय समय पर भुगतान कराया जाए। इसके साथ ही भुगतान की प्रक्रिया में किसी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं।
कला, स्वास्थ्य और कार्यानुभव शिक्षा के अनुदेशकों को मिलेगी रकम
प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में काम कर रहे अंशकालिक अनुदेशकों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है। इनमें कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्यानुभव शिक्षा शामिल हैं। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, कला शिक्षा के 8,414 अनुदेशक, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के 9,574 अनुदेशक और कार्यानुभव शिक्षा के 6,153 अनुदेशक इस भुगतान के दायरे में आएंगे। तीनों श्रेणियों को मिलाकर कुल संख्या 24,141 है। इन सभी के नवंबर महीने के मानदेय के लिए बजट तय किया गया है।
यूपी के सभी 75 जिलों के अनुदेशकों को मिलेगा मानदेय का लाभ

सरकार की ओर से जारी विवरण में प्रदेश के सभी 75 जिलों में कार्यरत अनुदेशकों की संख्या और उनके मानदेय के लिए निर्धारित बजट का ब्योरा दिया गया है। इसमें आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी समेत सभी जिले शामिल हैं। हर जिले में तैनात अनुदेशकों की संख्या के हिसाब से भुगतान के लिए धनराशि निर्धारित की गई है। यानी जिस जिले में जितने अनुदेशक काम कर रहे हैं, उसी आधार पर बजट आवंटित किया गया है।
अनुदेशकों के मानदेय भुगतान में वित्तीय नियमों का रखना होगा ध्यान
मानदेय के लिए जारी की गई रकम का इस्तेमाल तय वित्तीय नियमों और ‘फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2024’ के प्रावधानों के तहत ही करना होगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भुगतान से जुड़े सभी बिल और वाउचर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखे जाएं। जरूरत पड़ने पर इनसे जुड़े दस्तावेज और अतिरिक्त जानकारी तय समय के भीतर उपलब्ध करानी होगी। साथ ही जिस काम के लिए बजट जारी किया गया है, उसी मद में खर्च करना होगा। इस रकम को किसी दूसरे मद में ट्रांसफर करने या तय बजट से ज्यादा खर्च करने की अनुमति नहीं होगी।
दोहरा मानदेय भुगतान हुआ तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार
सरकार ने मानदेय भुगतान को लेकर एक और अहम निर्देश दिया है। किसी भी अनुदेशक को एक ही महीने का दो बार भुगतान नहीं किया जा सकेगा। अगर जांच में दोहरे भुगतान का मामला सामने आता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी की होगी। इसके अलावा महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को पूरी भुगतान प्रक्रिया समय से पूरी कराने और इसकी प्रगति की जानकारी राज्य परियोजना कार्यालय को देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों अंशकालिक अनुदेशकों को नवंबर महीने के मानदेय भुगतान का रास्ता साफ हो गया है।










