Waqf Board Amendment Bill: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा में गुरुवार को वक्फ बोर्ड संशोधन बिल (Waqf Board Amendment Bill) पेश करेगी.अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू गुरुवार को सुबह 11 बजे लोकसभा में बिल पेश करेंगे.एक तरफ जहां एनडीए की कोशिश होगी कि,आसानी से इस बिल को पास करा लिया जाए तो वहीं विपक्ष बिल को पास होने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता दिखाई देगा.वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बीते 2-3 दिनों से सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग देखी जा रही है लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने एडवाइजरी कमेटी को जानकारी दी कि,लोकसभा में गुरुवार को इस बिल को पेश किया जाएगा।
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8 अगस्त को लोकसभा में पेश होगा बिल
आपको बता दें कि,वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल (Waqf Board Amendment Bill) 2024 के जरिए 44वां संशोधन करने जा रही है.केंद्र सरकार का साफ कहना है कि,इस बिल को लाने का मकसद वक्फ की संचालित संपत्तियों को सुचारु रुप से संचालन करना और उसकी देखरेख करना है.लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पेश करने से पहले विपक्ष की मांग है कि,बिल को स्थायी समिति के पास भेजा जाए।सरकार द्वारा लाए जा रहे बिल के तहत वक्फ बोर्ड अधिनियम में 40 से अधिक संशोधन किए जा सकते हैं.
केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए ये बिल ला रही है। सरकार ने यह कदम मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठ रही मांगों की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। ये बिल वक्फ बोर्ड के लिए अपनी संपत्तियों का वास्तविक मूल्यांकन सुनिश्चित करने को लेकर जिलाधिकारियों के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य कर देगा।
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वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को रखना होगा अनिवार्य
एनडीए सरकार वक्फ बोर्ड कानून (Waqf Board Amendment Bill) 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण,दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करने जा रही है.इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग…शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा.इतना ही नहीं वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन के बाद महिलाओं को भी इसमें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा.केंद्र सरकार बिल में जो बदलाव करने जा रही है उसके मुताबिक अब केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को रखना अनिवार्य होगा।
विपक्षी दलों की ओर से हंगामे के आसार
वक्फ बोर्ड संशोधन बिल (Waqf Board Amendment Bill) आने से पहले विपक्षी दल कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और मुस्लिम संगठनों तक से विरोध के सुर उठ रहे हैं.सरकार द्वारा उठाए जाने वाले इस कदम के बीच हालांकि ऑल इंडिया सज्जादानशीन काउंसिल ने इस बिल का स्वागत करने का ऐलान किया है.काउंसिल का कहना है कि,काफी समय से ये बिल लंबित था सरकार अब जो बिल लाने जा रही है उसके पीछे उसका तर्क वक्फ बोर्ड के सारे सिस्टम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है सरकार उनमें महिलाओं की भागीदारी भी तय करना चाहती है ये स्वागत योग्य है।
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